भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण(CJI N.V. Ramanna) ने अगस्त में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, सोमवार को कहा कि उन्हें लगता है कि किसी के सेवानिवृत्त होने के लिए 65 वर्ष उम्र बहुत कम है और इस बात पर भी जोर दिया कि लोग न्यायपालिका पर तभी भरोसा करेंगे, जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। सीजेआई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के साथ दूसरे तुलनात्मक संवैधानिक कानून वातार्लाप में बोल रहे थे, जो अगले दो-तीन महीनों में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
न्यायमूर्ति रमण(CJI N.V. Ramanna) ने सेवानिवृत्ति पर कहा, "हां, मुझे लगता है कि किसी के सेवानिवृत्त होने के लिए 65 वर्ष बहुत कम उम्र है। भारतीय न्यायपालिका में शामिल होने के समय हम अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख जानते हैं। कोई अपवाद नहीं है। मेरे लिए, मेरे पास अभी भी अच्छी मात्रा में ऊर्जा बची है।"
उन्होंने जोर देकर कहा कि ये अदालतें हैं जो मौलिक अधिकारों और कानून के शासन को कायम रखती हैं और लोग न्यायपालिका पर तभी भरोसा करेंगे, जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह न्यायमूर्ति ब्रेयर के इस विचार से सहमत हैं कि 'न्यायाधीश का काम राजनीतिक नहीं है'। उन्होंने कहा, "एक बार जब हमने संविधान पर शपथ ले ली, एक बार जब आप न्यायाधीश के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति अब प्रासंगिक नहीं है। यह संविधान है जो हमारा मार्गदर्शन करता है।"
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि न्यायिक नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Courte) के फैसलों का उद्देश्य लोगों के विश्वास और विश्वास को बनाए रखना है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक और भौगोलिक विविधता को न्यायपालिका के सभी स्तरों पर अपना प्रतिबिंब मिलना चाहिए और व्यापक संभव प्रतिनिधित्व के साथ लोगों को यह महसूस होता है कि यह उनकी अपनी न्यायपालिका है।
आईएएनएस(DS)
