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राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की !

राज्यों में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, इसके तहत पर्यटकों ,1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

राज्यों में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, इसके तहत पर्यटकों के लिए वाहन सुविधा देने वाले ऑपरेटर 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of transport and Highways) ने रविवार को कहा कि संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर परमिट जारी कर दिए जाएंगे।


बुधवार को ऑल इंडिया टूरिस्ट (All india Tourist) ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के लिए नियम भी जारी किया गया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। वहीं सभी मौजूदा परमिट उनकी वैध सीमा तक वैध रहेंगे। हमें उम्मीद है कि परमिट के नए नियमों से देश के राज्यों में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी और इससे राज्य सरकारों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।”

परमिट के नए नियमों से देश के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी | (Pixabay)

मंत्रालय ने आगे कहा, “हम एक केंद्रीय डेटाबेस और सभी तरह की अनुमतियों और परमिट के लिए लगने वाली फीस को भी समेकित करेंगे। यह पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतरी करने में भी मदद करेगा।”

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बता दें कि पिछले 15 सालों में हमारे देश में बढ़े यात्रा और पर्यटन उद्योग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस ग्रोथ में देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों ने योगदान दिया है। (आईएएनएस-SM)

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इसमें तीन व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। इनमें जो लोग शामिल थे उनमें नलिनी रंजन सरकार, देशबंधु चित्तरंजन दास की अनुचर और 1933 फिक्की(FICCI) की अध्यक्ष, आईसीएस अधिकारी से टाटा स्टील के कार्यकारी अधिकारी बने अर्देशिर दलाल, जो भारत के विभाजन के अपने कट्टर विरोध के लिए बेहतर जाने जाते हैं, और सर जोगेंद्र सिंह, एक संपादक, लेखक और पटियाला के पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने पंजाब में मशीनीकृत खेती की शुरूआत की।

बॉम्बे प्लान के लेखक, भारत के आर्थिक विकास के लिए विजन दस्तावेज उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा(JRD Tata), जीडी बिड़ला(GD Birla) और सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास(Sir Purushottamdas Thakurdas), सर अर्देशिर(Sir Ardeshir), वायसराय की कार्यकारी परिषद के योजना और विकास के सदस्य के रूप में, अमेरिकी सरकार को भारतीय वैज्ञानिकों को डॉक्टरेट फेलोशिप की पेशकश करने के लिए राजी किया ताकि वे नए स्थापित वैज्ञानिक परिषद और औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर सकें।

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टि्वटर ने सस्पेंड किए कई अकाउंट। (Wikimedia Commons)

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