नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की हाल की तीन दिवसीय भारत यात्रा ने एक बार फिर भारत-नेपाल संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो काफी समय से अस्थिर स्थिति में थे, लेकिन सुधार का अब निश्चित संकेत दिखा रहे हैं। नेपाल पांच भारतीय राज्यों – सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किमी से अधिक की सीमा साझा करता है।
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ प्राचीन संबंध साझा करते हैं, एक छिद्रपूर्ण सीमा और इसके लोगों के बीच घनिष्ठ सबंधों के कारण। तथ्य यह है कि दोनों देशों में हिंदुओं की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक है। इसने इन संबंधों को एक निश्चित सीमा तक मजबूत किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से इन संबंधों में खटास आ रही थी, खासकर 2015 के बाद से, जब दोनों देशों के बीच लिपुलेख क्षेत्र को लेकर एक बड़ा क्षेत्रीय विवाद छिड़ गया था।
मूल रूप से, भारत और चीन इस क्षेत्र के माध्यम से पारगमन और व्यापार विकसित करने के लिए सहमत हुए थे, जिसे नेपाल ने दावा किया था कि यह उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। उसी वर्ष, दोनों पड़ोसियों के बीच एक और तनाव पैदा हो गया। नेपाल ने एक नया, लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जिसका देश में मधेसी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा था। भारत-नेपाल सीमा के पास 135 दिनों के लंबे आंदोलन के बाद सुरक्षा के मुद्दे पैदा हुए और हिमालयी देश में ईंधन और बुनियादी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई।
अन्य छोटे मुद्दों ने भी देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए भारतीयों को नेपाल में रोजगार पाने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है। साथ ही भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को देश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक प्रकार का विश्वास घाटा वहां भारत के नेतृत्व वाली कई परियोजनाओं की प्रगति में बाधा बन रहा है। हालांकि, सभी मामले गंभीर नहीं हैं। भारत की नेबरहुड फस्र्ट पॉलिसी है और इसका सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान चार बार नेपाल का दौरा किया है। इतना ही नहीं, नेपाल के पीएम देउबा का हालिया दौरा पांचवीं बार भारत आया है। दोनों नेताओं ने इस बार कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे देशों के संबंधों को नई गति मिली है।
सबसे पहले, प्रधानमंत्री ने बिहार के जयनगर से नेपाल में कुर्था तक 35 किलोमीटर की सीमा पार रेल लिंक का उद्घाटन किया और भारत की अनुदान सहायता के तहत निर्मित एक यात्री ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत शुरू की गई एक अन्य परियोजना सोलू कॉरिडोर 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन है। यह परियोजना 200 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी।
भारत और नेपाल के बीच में है रोटी और बेटी का रिश्ता।(twitter)
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, "हम नेपाल की जलविद्युत विकास योजनाओं में भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमत हुए। यह खुशी की बात है कि नेपाल अपनी अधिशेष बिजली भारत को निर्यात कर रहा है। यह नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान देगा।" उन्होंने कहा, "पीएम देउबा भारत के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने भारत-नेपाल संबंधों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती, हमारे लोगों के बीच संबंध एक उदाहरण है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा जा सकता है।"
Input : आईएएनएस ; Edited by Lakshya Gupta