ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अपने कार्यक्रमों के लिए कमर कस रही है। ममता सरकार का 'डोर-टू-डोर सरकार' शीर्षक वाला यह कार्यक्रम एक दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें राज्य प्रशासन की ओर से बंगाल भर में चल रही 10 विभिन्न प्रदेश स्तर की सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया जाएगा।
बांकुरा में पिछले हफ्ते एक प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने के बाद इस पहल पर काम शुरू हुआ था। कार्यक्रम के तहत जिन योजनाओं को प्रमुख तौर पर लोगों के सामने रखा जाएगा, उनमें कोन्याश्री, कद द्योष्ठी (खाद्य योजना), सस्थोष्ठी (स्वास्थ्य योजना), 100 दिन का काम, शिक्खा श्री (शिक्षा योजना) आदि योजनाएं शामिल हैं।
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, यह अभियान एक दिसंबर से 30 जनवरी तक चार चरणों में सभी जिलों में सभी नगरपालिका एवं पंचायत क्षेत्रों में जारी रहेगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग उन योजनाओं की शिकायतों और कार्यान्वयन की स्थिति को सुनने के लिए शिविर आयोजित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जिलों में 'डोर-टू-डोर सरकार' अभियान का नेतृत्व करेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि ये शिविर विभिन्न स्कूलों, कॉलेज परिसरों, सामुदायिक हॉलों और पंचायत कार्यालयों में लगाए जाएंगे, ताकि राज्यभर में ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये कार्यक्रम शुरू कर रही है। (आईएएनएस)