सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि वह 4 अप्रैल से मामलों की पूरी तरह से फिजिकल (शारीरिक) सुनवाई शुरू करेगा। दो साल से अधिक समय के अंतराल के बाद शीर्ष अदालत फिजिकल सुनवाई शुरू करने जा रही है, क्योंकि कोविड-19(Covid-19) महामारी के कारण Virtual (आभासी) सुनवाई की जा रही थी।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना(CJI N. V. Ramana) ने कहा कि अदालत 4 अप्रैल से शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करेगी। उन्होंने कहा, "सोमवार से ओपनिंग करते हुए हम फिजिकल सुनवाई शुरू कर रहे हैं।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को, अदालत आभासी सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को लिंक प्रदान करेगी, यदि वे इसके लिए कहते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करने के फैसले की सराहना की। सिंह ने कहा, "बार इस फैसले के लिए आभार व्यक्त करता है।"

वर्तमान में, शीर्ष अदालत मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को शारीरिक रूप से मामलों की सुनवाई कर रही है और सोमवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई होती है।

शीर्ष अदालत ने कोविड-19(Covid-19) महामारी के प्रकोप के बाद 23 मार्च, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की थी।

7 फरवरी को, कोविड के मामलों में गिरावट की पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 14 फरवरी से सीमित शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

जारी किए गए एक परिपत्र में कहा गया था, "कोविड-19 मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दिल्ली सरकार के एनसीटी द्वारा 4 फरवरी 2022 के आदेश के तहत जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के आलोक में भारत के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशों की समिति के परामर्श से, यह निर्देश देने देते हैं कि न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर, 2021 को अधिसूचित संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाएगा और 14 फरवरी, 2022 से न्यायालय के समक्ष सभी सुनवाई 7 अक्टूबर, 2021 को अधिसूचित उक्त संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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पिछले साल अक्टूबर में जारी एसओपी के अनुसार, आभासी सुनवाई केवल विविध दिनों सोमवार और शुक्रवार को आयोजित की गई, जबकि बुधवार और गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में अदालतों में वकीलों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता थी।

मंगलवार को मामलों की सुनवाई फिजिकल मोड में की गई। हालांकि, पार्टी के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा पूर्व आवेदन पर, वीडियो मोड के माध्यम से उपस्थिति की सुविधा होगी।

इस साल जनवरी की शुरुआत में कोविड के मामलों में वृद्धि के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर की एसओपी को निलंबित कर दिया था।