एक प्रमुख कांग्रेस सुनवाई से पहले, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग(Mark Zuckerberg), गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई(Sundar Pichai) और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी(Jack Dorsey) ने अपने प्लेटफार्मो का बचाव किया है, जिसमें जकरबर्ग ने कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की धारा 230 में बदलाव का सुझाव दिया है, जबकि पिचाई ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) द्वारा योजना के अनुसार धारा को निरस्त करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी टेक दिग्गजों द्वारा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना देने के मामले में गुरुवार को इनसे पूछताछ करने के लिए तैयार है।
जकरबर्ग ने सुनवाई के पहले पब्लिश अपनी टिप्पणी में कहा कि कंपनी का मानना है कि "कांग्रेस को इस सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए कंपनियों पर कुछ प्रकार के गैरकानूनी सामग्री कंडीशनल के लिए प्लेटफॉर्म के मध्यस्थ दायित्व संरक्षण पर विचार करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि प्रतिरक्षा प्रदान करने के बजाय, "प्लेटफार्मों को यह दिखाने के लिए आवश्यक होना चाहिए कि उनके पास गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने और इसे हटाने के लिए सिस्टम हैं।"
6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई अराजकता के बाद और कंपनियों ने हमले के मद्देनजर टेक दिग्गजों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बाद यह पहली सुनवाई होगी।
तीनों टेक दिग्गजों ने अपने प्लेटफॉर्मों का खुलकर बचाव किया।(Pixabay)
पिचाई(Pichai) ने कहा कि धारा 230 ओपन वेब के लिए मूलभूत है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को इंटरनेट पर यूजर्स को सुरक्षित रखने और जानकारी और मुफ्त अभिव्यक्ति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सामग्री का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, हम चिंतित हैं कि धारा 230 को बदलने के लिए हाल के प्रस्तावों – जिसमें कॉल को पूरी तरह से निरस्त करना शामिल है – उस उद्देश्य को अच्छी तरह से नहीं करेगा। डॉर्सी ने बर्डवॉच कार्यक्रम जैसे आंतरिक साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जिसे ट्विटर(Twitter) ने इस साल की शुरूआत में प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना से निपटने के लिए लॉन्च किया, जिससे यूजर्स फैक्ट-चेक कर सकते हैं।
पायलट प्रोग्राम में यूजर्स अंतत: कॉन्टेक्स्ट प्रदान करने के लिए ट्वीट में नोट्स जोड़ सकेंगे। यूएस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक पैलोन जूनियर ने हाल ही में कहा कि चाहे वह कोविड-19 वैक्सीन के बारे में झूठ हो या चुनावी धोखाधड़ी के दावों के बारे में, इन ऑनलाइन प्लेटफार्मों ने गलत सूचना को फैलने दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनवाई कमेटी द्वारा गलत सूचनाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मो को जवाबदेह ठहराने के काम को जारी रखेगी।(आईएएनएस-SHM)