रुपये को स्थिर रखने और अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चालान की अनुमति देने के साथ एक ईमानदार शुरुआत देखी गई है।

"यह रुपये में अधिक व्यापार की सुविधा के लिए है। पहले रुपये के चालान की अनुमति थी लेकिन यह इतना लोकप्रिय नहीं था क्योंकि अधिशेष रुपये को रुपये में वापस भेजने की अनुमति नहीं थी। अब वे हैं। मुद्रा को विश्व स्तर पर स्वीकार्य होने के लिए, पूंजी प्रवाह और व्यापार को उदार बनाना होगा।” कोटक सिक्योरिटीज के वीपी, मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव, अनिंद्य बनर्जी ने बताया

लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? हम इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं।

रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता क्या है?

जब देश वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करते हैं, तो उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। चूंकि अमेरिकी डॉलर विश्व की आरक्षित मुद्रा है, इसलिए इनमें से अधिकांश लेनदेन अमेरिकी डॉलर में दर्ज किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय खरीदार जर्मनी (Germany) के किसी विक्रेता के साथ लेन-देन करता है, तो भारतीय खरीदार को पहले अपने रुपये को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा। विक्रेता को वे डॉलर प्राप्त होंगे जो बाद में यूरो में परिवर्तित हो जाएंगे।

यहां, शामिल दोनों पक्षों को रूपांतरण खर्च उठाना पड़ता है और विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम वहन करना पड़ता है।

इसी व्यपार प्रक्रिया में रुपये में व्यापार समझौता (International trade settlement in rupee) लाया गया है- अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने और प्राप्त करने के बजाय, भारतीय रुपये में चालान बनाया जाएगा यदि प्रतिपक्ष के पास रुपया वोस्ट्रो खाता है।

रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (international Trade) की अनुमति देने के निर्णय का उद्देश्य श्रीलंका के साथ व्यापार को आसान बनाना है,जिसके पास मुद्रा भंडारों की कमी है, और रूस, जो पश्चिम द्वारा प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी डॉलर में भुगतान नहीं कर सकता है।

वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाता क्या है?

रुपये में भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिकृत डीलर बैंक विशेष रुपी वोस्ट्रो खाते (Vostro Account) खोल सकेंगे।

एक रुपया वोस्ट्रो खाता एक भारतीय बैंक के साथ भारत (India) में रुपये में एक विदेशी बैंक का खाता है।

उदाहरण के लिए, एचएसबीसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में मुंबई शाखा में एक खाता है, जिसे रुपये में नामित किया गया है, उसे रुपया वोस्ट्रो खाता कहा जाता है।

विदेशी पक्ष इन रुपी वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भारतीय निर्यातकों और आयातकों से पैसा भेज और प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरी ओर, एक नोस्ट्रो खाता (Nostro Account) एक भारतीय बैंक के खाते को विदेशी देश में विदेशी मुद्रा में एक विदेशी बैंक के साथ संदर्भित करता है। यह ऐसा ही है जैसे एसबीआई (SBI) का लंदन में एचएसबीसी (HSBC) में खाता है, जिसका मूल्य ब्रिटिश पाउंड में है।

आरबीआई रुपये में भुगतान क्यों करना चाहता है?

यह कदम अमेरिकी डॉलर पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इस फैसले का अल्पकालिक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इससे देश को दीर्घावधि में लाभ होगा।

“हम लघु से मध्यम अवधि में USDINR मूल्य पर बहुत कम प्रभाव देखते हैं। लंबी अवधि में यह कुछ मांग को यूएसडी से रुपये में स्थानांतरित कर देगा। लेकिन उस USDINR का प्रभाव बहुत धीरे-धीरे होगा," कोटक सिक्योरिटीज के वीपी, मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिव, अनिंद्य बनर्जी ने बताया।

यूक्रेन (Ukraine) पर युद्ध के कारण रूस (Russia) पर प्रतिबंध, और पश्चिम ने बाद में स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से रूस को काट दिया, इस निर्णय के पीछे प्रेरक कारकों में से एक है।

एंजेल वन की रिसर्च एनालिस्ट-करेंसी हीना नाइक ने बताया, "हालिया यूक्रेन-रूस संकट और रूस पर प्रतिबंध ज्यादातर देशों के लिए आंखें खोलने वाला था, जो अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं।"

इसके अलावा, चूंकि भारत व्यापार घाटा चला रहा है - इसका आयात निर्यात से अधिक है - रुपये में ट्रेडों को निपटाने से डॉलर के बहिर्वाह (outflow) को भी बचाया जा सकेगा। ऐसे समय में जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य हर हफ्ते गिर रहा है, आरबीआई (RBI) के लिए डॉलर का बहिर्वाह बचाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

स्विफ्ट भुगतान प्रणाली को दरकिनार करने और रुपये में आयात के लिए भुगतान करने से भी भारत को अपने व्यापार भागीदारों पर लगाए गए प्रतिबंधों के आसपास काम करने में मदद मिलेगी - रूस नवीनतम है, और ईरान अतीत से एक और प्रमुख उदाहरण है।

इस फैसले से भारत को कितनी बचत होगी?

नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और मई में रूस से भारत का आयात 2.5 बिलियन डॉलर था। यह वार्षिक रूप से $30 बिलियन हो जाता है, और विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह सालाना $36 बिलियन तक बढ़ सकता है।

सबसे अच्छी स्थिति में, यदि भारत अपने सभी रूसी आयातों के लिए रुपये में भुगतान करता है, तो यह डॉलर के बहिर्वाह में $30-36 बिलियन की बचत करेगा।

संदर्भ के लिए, आरबीआई ने हाल ही में रुपए को स्थिर रखने के लिए 40 अरब डॉलर खर्च किए, और यह 40 अरब डॉलर और खर्च कर सकता है।

(RS)