इजरायली सेना (Israeli Army) ने उस व्यक्ति को 'आतंकवादी' बताया, जो नबलूस के दक्षिण-पश्चिम में बुरिन गांव के पास सैनिकों के करीब आया और उसने एक संदिग्ध वस्तु फेंकी।

सेना ने कहा कि उसने सैनिकों के निर्देशों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद 'मानक गिरफ्तारी प्रक्रिया' के दौरान गोली चलाई गई। हालांकि, इस दौरान कोई इजरायली सैनिक घायल नहीं हुआ।

फिलिस्तीन (palestinian) की आधिकारिक वफा समाचार एजेंसी के अनुसार, यह व्यक्ति अहमद अब्दुल फत्ताह शाहदेह है, जो 57 वर्ष का है और नब्लस गवर्नरेट के उरिफ शहर का रहने वाला है। उसने कहा कि सैनिकों ने अल-मुराबबा चेकपोस्ट के पास गोलीबारी की।

नब्लस में रेड क्रिसेंट एम्बुलेंस और आपातकालीन केंद्र के निदेशक अहमद अमीद ने कहा कि गोलीबारी की खबरों के बाद एम्बुलेंस टीमें भेजी गईं, लेकिन सैनिकों ने उन्हें घायल व्यक्ति तक पहुंचने से रोक दिया।

इजरायली सेना ने एक अलग बयान में कहा कि पिछले हफ्ते उन्होंने वेस्ट बैंक के कई गांवों में 70 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान राइफल और पिस्तौल जब्त कीं और विस्फोटक उपकरण नष्ट किए।

वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में 7 लाख 20 हजार से ज्यादा इजरायली बस्तियां हैं, जहां करीब 33 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं।

इजरायल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इन क्षेत्रों पर कब्जा किया था और तब से वहां बस्तियां बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों और कब्जे को अवैध माना जाता है।

वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य चौकियों पर फिलिस्तीनियों को अक्सर मारपीट, दुर्व्यवहार और तलाशी का सामना करना पड़ता है।

फिलिस्तीनी उपनिवेश और दीवार प्रतिरोध आयोग (सीडब्ल्यूआरसी) के अनुसार, इजरायल ने फिलिस्तीनी जमीनों को विभाजित करने के साथ-साथ लोगों और सामान की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए 898 स्थायी और अस्थायी बैरियर व चेकपॉइंट बनाए हैं। इनमें 156 से अधिक लोहे के गेट शामिल हैं, जो अक्टूबर 2023 के बाद लगाए गए।

आयोग ने अगस्त में वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और अवैध बस्तियों में रहने वालों द्वारा फिलिस्तीनियों और उनकी संपत्ति पर 1,613 हमले दर्ज किए, जिनमें 431 हमले बस्तियों में रहने वालों ने किए।

7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर इजरायल के युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार, घरों को तोड़ना और लोगों को जबरन विस्थापित करना तेज हो गया है।

फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि ये कदम दो-राज्य समाधान की संभावना को कमजोर करते हैं।

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