न्यूज़ग्राम हिंदी: लोक लेखा समिति (PAC) को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान(Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संघीय सचिवों और सांसदों के वेतन से अधिक है। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा वेतन पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) का है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और राष्ट्रपति का वेतन है।

आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री को मंत्रियों और संघीय सचिवों के वेतन से भी कम वेतन मिलता है। पीएसी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेपी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त भत्तों और विशेषाधिकारों की डिटेल मांगी है।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मंगलवार को शीर्ष अदालत के 10 साल से अधिक के खचरें के ऑडिट के लिए पीएसी के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए समिति ने उन्हें 23 मई को अगली बैठक में फिर से बुलाया और पेश नहीं होने पर उनके वारंट जारी करने की चेतावनी दी है।

रजिस्ट्रार के नहीं आने पर समिति सदस्यों ने नाराजगी भी जताई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खचरें का ऑडिट किया जा सकता है और लोक लेखा समिति ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा कर सकती है।

--आईएएनएस/VS