उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से एक मेगा 'वृक्षारोपण' अभियान शुरू कर रही है, जहां 15 अगस्त तक राज्य भर में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को 'आजादी का अमृत वर्ष' के अवसर पर राज्य के प्रत्येक गांव में 75 पौधे लगाए जाएंगे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में कुल 58,000 से अधिक गांव हैं। सरकार की योजना 15 अगस्त को एक दिन में 43.5 लाख से अधिक पौधे लगाने की है।"

उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।

स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.23 प्रतिशत में वन क्षेत्र है।

2013 में यह 8.82 फीसदी थी। 2019 के दौरान कुल वन क्षेत्र और वृक्षों के आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

सरकार ने अब इस क्षेत्र को 2030 तक 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए सरकार अगले पांच साल में 175 करोड़ पौधे लगाएगी और बरसात के मौसम में सघन पौधरोपण किया जा रहा है।

नतीजतन, 2017-18 और 2021-2022 के बीच सरकार के प्रयासों से 101.49 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

ड्राइव के दौरान बरगद, पीपल, पकाड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे देशी पौधों को वरीयता दी जाएगी।

सरकार की मंशा है कि बरसात के मौसम में पौधरोपण संबंधित क्षेत्र के कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार हो। मिशन को सफल बनाने के लिए वन विभाग समेत करीब 27 विभाग मिलकर काम करेंगे।

प्रत्येक विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इस संबंध में वन एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए क्रमश: 12.60 करोड़ और 12.32 करोड़ का उच्चतम लक्ष्य है।

इसके अलावा कृषि विभाग और बागवानी विभाग का लक्ष्य क्रमश: 2.35 करोड़ और 1.55 करोड़ पौधे लगाने का है।

अधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में पर्यावरण सेनानी अहम भूमिका निभाएंगे।

पर्यावरण में प्रधानमंत्री पुरस्कार के किसान एवं लाभार्थी, अधिकार प्राप्त बल, महिला, विकलांग, निम्न आय वर्ग, ²ष्टिबाधित, मनरेगा जॉब कार्डधारक, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तर एवं नगर विकास कार्यकर्ता, वन श्रमिक, आदिवासी-वन, मुखिया वृक्षारोपण प्रक्रिया में मंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी, शिक्षक-छात्र एवं महिलाएं भी शामिल होंगे।

(आईएएनएस/JS)