न्यूज़ग्राम हिंदी:  जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोग अब दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि राज्य में न केवल आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, बल्कि इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के कारण बैंकिंग सुविधाएं भी प्रभावित हैं, जिससे जीवन और अधिक दयनीय हो गया है। 16 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 12 दिनों के लिए निलंबित हैं, जिससे बैंक और एटीएम बूथ से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं।

मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन ने 3 मई से महत्वपूर्ण सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं को भी बुरी तरह प्रभावित किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) द्वारा मेइती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए बुलाए गए 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद 10 से अधिक जिलों में अभूतपूर्व हिंसक झड़पें, हमले, जवाबी हमले और घरों, वाहनों और सरकारी और निजी संपत्तियों में आगजनी हुई।

परिवहन ईंधन संकट ने भी यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है। राज्य सरकार के अधिकारी दोपहिया और वाहन मालिकों को सीमित मात्रा में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं।

11 जिलों में कर्फ्यू में प्रतिदिन दिन में कई घंटों के लिए ढील दी जा रही है, ताकि लोग भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकें।

शनिवार को सेनापति जिले के सिपिजंग में एक अन्य घटना में असम राइफल्स के क्षेत्र नियंत्रण गश्ती दल पर जंगल से आए अज्ञात सशस्त्र बदमाशों के एक समूह ने गोलीबारी की।

प्रभावी जवाबी कार्रवाई के बाद बदमाश भाग गए और इलाके से दो राइफल और कुछ गोला-बारूद बरामद किया गया।

इस बीच, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ शिविरों में कुछ कैडर और हथियार गायब पाए गए, जहां कुकी उग्रवादी 'ऑपरेशन निलंबन' समझौते के तहत ठहरे हुए हैं।



3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद उपद्रवियों और आंदोलनकारियों ने सुरक्षा बलों से 1,041 हथियार और 7,460 गोला-बारूद छीन लिया।



--आईएएनएस/VS