जानिए क्या हैं 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की नई फिल्म नीति (ians)

 

योगी आदित्यनाथ 

उत्तर प्रदेश

जानिए क्या हैं 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की नई फिल्म नीति

पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो/लैब खोले जाने पर राशि 35 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये होगी।

न्यूज़ग्राम डेस्क

न्यूजग्राम हिंदी: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने राज्य फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तय किया गया कि नई फिल्म नीति नोएडा (Noida) में बनने वाली फिल्म सिटी (Film City) में बनने वाली फिल्मों पर भी लागू होगी। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी में बनाई जाती हैं तो इस नीति में लागत के 50 फीसदी की सब्सिडी का प्रावधान है।

अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए फिल्म निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। राज्य में स्टूडियो या लैब आदि स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो/लैब खोले जाने पर राशि 35 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये होगी। राज्य में आधे से अधिक शूटिंग डेज वाली फिल्मों के लिए अनुदान की राशि अधिकतम एक करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा फिल्म सिटी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा। फिल्मों में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते चलन के कारण नोएडा में बनायी जाने वाली इस फिल्म सिटी को इन्फोटेनमेंट सिटी कहा जाएगा। राज्य की इस पहली फिल्म सिटी में सीरियल व फिल्मों की शूटिंग के विशेष स्टूडियो, एनिमेशन, वेब सीरीज, कार्टून फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल मीडिया आदि के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी।

--आईएएनएस/PT

डॉ. मुनीश रायज़ादा ने बिजली के बढ़े हुए बिलों के मुद्दे को हल करने में विफल रहने के लिए आप सरकार की आलोचना की

भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी

कभी रहे खास मित्र, अब लड़ रहे केजरीवाल के खिलाफ चुनाव। कौन हैं मुनीश रायज़ादा?

नई दिल्ली विधानसभा (AC - 40) से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे डा मुनीश रायज़ादा

भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के अध्यक्ष डॉ. मुनीश रायज़ादा ने शहर में प्रदूषण के मुद्दे को हल करने में विफलता के लिए आप सरकार को ठहराया जिम्मेदार।