गोबर(Dung) आर्थिक समृद्धि ला रहा है। यह आश्चर्यजनक लग सकता है लेकिन छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) में ऐसा हो रहा है। यहां गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट(Vermi Compost), मिट्टी के बर्तन, धूप बनाने से लेकर रोजगार सृजन तक होता है।
देश के सामने असंख्य चुनौतियों के बीच बेरोजगारी, आवारा मवेशी और सड़कों पर कूड़ा कचरा तीन हैं। इन तीन चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना(Godhan Nyay Yojana) को अपनाया है, जिसके तहत गोठान (वह स्थान जहां दिन में मवेशियों को लाया जाता है और भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं) बनाए जाते हैं।
योजना के तहत वर्मी कम्पोस्ट, मिट्टी के घड़े, धूप, गमले और 'गौकश्त' बनाने के लिए 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा जाता है। इस योजना से एक ओर पशुपालक एवं गोबर संग्राहक धन कमाते हैं तो दूसरी ओर रोजगार का सृजन होता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2,80,000 से अधिक पशुपालक पंजीकृत हैं।इनमें से दो लाख किसानों ने गोबर बेचा, जिससे 59 लाख क्विंटल गोबर की खरीद हुई।समितियों द्वारा खरीदे गए गोबर से 10,10,555 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 4,31,701 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट बनाया गया है।
इस व्यवसाय से 48 करोड़ रुपये की कमाई हुई। वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाली महिलाओं को 29 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश दिया गया है।
सरकार ने गोधन न्याय योजना(Godhan Nyay Yojana) को अपनाया है, जिसके तहत गोठान बनाए जाते हैं। (Wikimedia Commons)
अन्य संबंधित व्यवसायों ने भी मुनाफा कमाया और इससे जुड़े लोगों को 100 करोड़ रुपये का लाभांश प्रदान किया गया है।
इस योजना से आवारा पशुओं द्वारा फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के अलावा रोजगार भी प्रदान किया गया है।
दुर्ग जिले के निवासी भोजराम यादव ने बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने गोबर बेचकर 27,000 रुपये कमाए। इस कमाई से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 14,000 रुपये के झुमके खरीदे।
कुल मिलाकर, इस योजना ने उन्हें अपनी पत्नी के लिए एक यादगार उपहार खरीदने की सुविधा प्रदान की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि योजना को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है, ताकि गौठानों में महिला स्वयं सहायता समूह मांग पर उत्पाद बनाएं और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करें।
बघेल ने कहा, "गोबर से बिजली उत्पादन शुरू करने के बाद हम गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं।"
गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा.
राज्य के कृषि और जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि राज्य में 10,591 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7,889 सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सभी गौठानों के चालू होने से आय में वृद्धि होगी।
रासायनिक खाद और सुपर कम्पोस्ट ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar
