केंद्र सरकार ने देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए ड्रोन की तैनाती के लिए नियामक मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर की उपज के आकलन के लिए यह कदम फायदेमंद होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय को दूरस्थ पायलट विमान प्रणाली के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी है।
कृषि क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए सरकार ने दी मंजूरी | (Pixabay)
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अनुमति पत्र के जारी होने की तारीख से या 'डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म' के संचालन तक, जो भी पहले हो, छूट एक वर्ष से मान्य होगी।
हालांकि, यह छूट केवल तभी मान्य होगी जब सभी शर्तों और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट निष्क्रिय हो जाएगी और कार्रवाई शुरू की जा सकती है। (आईएएनएस)
