प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने शनिवार को कहा कि भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि देश के विकास में असंगठित मजदूरों की भागीदारी बेहद अहम है।
प्रधानमंत्री(Narendra Modi) ने एक ट्वीट में कहा, "देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ऐसे करोड़ों श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत है, जहां इन योजनाओं ने उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वहीं महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए हैं।"
प्रधानमंत्री(Narendra Modi) ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी कल्याण योजनाओं को भी साझा किया। प्रधानमंत्री(Narendra Modi) के मुताबिक, 29 श्रम कानूनों को सरल कर चार लेबर कोड लाए गए , 38 करोड़ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय डेटाबेस ई – श्रम से जुड़कर 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिली एक नई पहचान मिली। एक देश , एक राशन कार्ड ' के तहत देशभर की 5 लाख राशन दुकानों में से किसी से भी राशन लेने की सुविधा , प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी – पटरी वालों को आसान लघु – ऋण की सुविधा , अब तक 30 लाख रेहड़ी – पटरी वालों को ₹ 3.2 हजार करोड़ का ऋण मिला।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत असंगठित कामगारों को कौशल की ताकत मिली , पूर्व – कौशल को भी मिली मान्यता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से पेंशन का सम्मान मिला। ₹ 3000 प्रति माह पेंशन सुनिश्चित , अब तक 46.5 लाख असंगठित श्रमिक जुड़े। कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच सरकार ने राहत पहुँचाते हुए 4621 श्रमिक स्पेशल ट्रेन , 5 किलो मुफ्त राशन की सुविधा दी।
आईएएनएस(LG)
