राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और संचार को बढ़ाने की है जरूरत : नितिन गडकरी​

राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और संचार को बढ़ाने की है जरूरत : नितिन गडकरी​
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का आह्वान किया। (Wikimedia Commons )

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरीने मंत्रालय द्वारा आयोजित दक्षिण क्षेत्र के लिए 'पीएम-गति शक्ति' पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, "राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और संचार को बढ़ाने की जरूरत है।" केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का आह्वान किया।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूरे दिन चला जिसमे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कार्यमक के विभिन्न पहलुओं पर पैनल चर्चा की इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के अधिकारी और हितधारक भी शामिल थे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करने में बुनियादी ढांचा विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्यों के सुझावों का स्वागत किया।

राज्य और केंद्र के बीच सहयोग और संचार को बढ़ाने की है जरूरत : नितिन गडकरी (Wikimedia Commons )

पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने संबोधन में कहा कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी लोगों और सामानों की आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी, जबकि मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने पुडुचेरी आने वाले लोगों के लिए यातायात की भीड़, हेलीपैड सेवाओं और हवाईअड्डे की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के महत्व के बारे में बताया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. बोम्मई ने केंद्र से निवेश को अधिकतम करने के लिए मंजूरी में तेजी लाने और वित्त क्षेत्र में नियमों में ढील देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों की बड़ी मेगा परियोजनाओं में सहयोग और समन्वय का समय आ गया है।
सम्मलेन के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक की उपलब्धियों, कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना और संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार के बारे में अपनी प्रस्तुति दी।(आईएएनएस-AS)

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