एक्सचेंजों की ओर से यह जुर्माना (Fine) कंपनी द्वारा बोर्ड से जुड़े नियमों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है।
एक्सचेंजों ने कहा कि एमटीएनएल सेबी के लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता (एलओडीआर) नियमों के विनियमन 17(1) का अनुपालन करने में विफल रही है, जो कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाता है।
रेगुलेटरी फाइलिंग में एमटीएनएल (MTNL) ने कहा कि बोर्ड से जुड़े नियमों को पूरा करने के लिए उसे चार और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।
कोई भी सरकारी कंपनी अपने बोर्ड में स्वयं किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं कर सकती है। एमटीएनल दूरसंचार विभाग के तहत आती है और इस कारण कंपनी के बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति दूरसंचार विभाग ही कर सकता है।
कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, जुर्माने में 4.6 लाख रुपए का मूल जुर्माना और 18 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी (कुल 82,800 रुपए) शामिल है।
एमटीएनएल ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने 15 अप्रैल, 2025 को एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी
कंपनी ने आगे कहा कि उसने सरकार से आवश्यकतानुसार शेष चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।
एमटीएनएल के मुताबिक, वह एनएसई और बीएसई से उस पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध कर रही है।
आखिरी कारोबार सत्र में एनएसई पर एमटीएनएल का शेयर 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 38.22 रुपए पर बंद हुआ था। शेयर ने बीते एक हफ्ते में -2.25 प्रतिशत, बीते एक महीने में -8.39 प्रतिशत, बीते छह महीने में -24.78 प्रतिशत और बीते एक साल में -21.86 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है।
हालांकि, पांच वर्षों के दौरान एमटीएनएल ने 276.55 प्रतिशत का दमदार रिटर्न निवेशकों को दिया है।
एमटीएनएल से पहले भी कई सरकारी कंपनियों पर बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लेकर जुर्माना लग चुका है।
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