केंद्रीय मंत्री तोमर किया 'मधुक्रांति' पोर्टल का शुभारंभ, शहद का स्रोत जानना होगा आसान

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय बी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल मधुक्रांति पोर्टल शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत जानने में मदद करेगा।
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर।(फाइल फोटो)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को मधुक्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय बी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल मधुक्रांति पोर्टल शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत जानने में मदद करेगा और इस पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी और बैंकिंग सहयोगी इंडियन बैंक है। इस परियोजना के लिए एनबीबी व इंडियन बैंक के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

तोमर ने कहा कि शहद का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं, वहीं गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बेहतर काम किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा, "मधुमक्खी पालन, मत्स्यपालन व पशुपालन के माध्यम से हम भूमिहीन किसानों को गांवों में ही अच्छा जीवन जीने का साधन दे सकते हैं। शहद उत्पादन के लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। नाफेड ने शहद की मार्केटिंग की कमान संभाली हैं।"

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मधुमक्खी पालन जैसे अन्य किसानों का यह अच्छा साधन बन सकता है।(Pixabay)

उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए सरकार की विभिन्न पहलें मधुमक्खी पालन का कायाकल्पा करने में मदद कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 1.20 लाख टन शहद का उत्पादन देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से किया जा रहा है। इसका लगभग 50 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। शहद व संबंधित उत्पादों का निर्यात बढ़कर करीब दोगुना हो चुका है।

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उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) में छोटे मधुमक्खी पालकों को शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों के लिए विपणन सहायता को बढ़ावा देने के लिए आगामी प्रमुख 200 नाफेड स्टोर्स में से अधिकांश में हनी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। कार्यक्रम में कृषि राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी भी मौजूद थे।(आईएएनएस-SHM)