किसान निकायों और कृषि उद्योग के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से किसानों को उच्चतम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए खेतों से स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट को विश्व स्तर पर व्यापार करने की अनुमति देने का आग्रह किया। किसान निकायों ने वित्तमंत्री के साथ पूर्व-बजट (Budget) परामर्श के दौरान यह आग्रह किया।
बैठक में भाग लेने वाले गैर-राजनीतिक किसान संगठन, भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा कि लाभार्थियों को सभी सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि धन का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
पराली (Stuble) जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चार साल पहले कृषि मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को सब्सिडी (subsidy) देने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली, जिससे धन की बर्बादी हुई।
जाखड़ ने बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में ट्वीट किया है।
किसानों के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री से आग्रह किया कि बुनियादी ढांचे से अधिक मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया जाए।
कृषि निकायों ने उत्पादों के पोषण मूल्य और नमक और चीनी सामग्री में उच्च उत्पादों के आधार पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो पर कर लगाने का भी सुझाव दिया।
बैठक में विभिन्न किसान निकायों, खाद्य प्रसंस्करण संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
आईएएनएस/RS
