भारत में तेल की खोज और उत्पादन गतिविधियों को तेज करते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) बोली के आठवें दौर की शुरुआत की।
भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश कर रही है। इसकी शुरुआत सात जुलाई, 2022 से नियत है।
बोलियों को एक समर्पित ऑनलाइन ई-बोली पोर्टल पर छह सितंबर, 2022 को 12 बजे तक जमा किया जा सकता है।
आठवें दौर के ब्लॉकों के सफल आवंटन से 36,316 वर्ग किलोमीटर अन्वेषण रकबा बढ़ जायेगा। इसके साथ ही ओएलएपी के तहत समग्र अन्वेषण रकबा 2,44,007 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ जायेगा।
वर्तमान बोली दौर के तहत 10 ब्लॉक नौ सेडिमेंटरी बेसिन में फैले हुए हैं, जिनमें दो भूस्तरीय ब्लॉक हैं, चार उथले पानी वाले ब्लॉक हैं, दो गहरे पानी वाले ब्लॉक हैं और दो अत्यंत गहरे पानी वाले ब्लॉक हैं। संभावना है कि ओएएलपी के आठवें दौर से लगभग 60-70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर का अन्वेषण कार्य फौरन शुरू हो जायेगा।
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) राजस्व साझा करने की प्रणाली है। यह भारतीय अन्वेषण और उत्पादन सेक्टर में व्यापार सुगमता को बढ़ाने का एक बड़ा कदम है।
इसमें आकर्षक और उदार नियम हैं, जैसे रॉयल्टी दरें, तेल पर कोई उपकर नहीं, दूसरे वर्ग और तीसरे स्तर के बेसिनों के ब्लाकों पर लगने वाली बोली के लिये राजस्व को साझा न करने, अपनी मर्जी से ब्लॉक निर्धारित करने के लिये निवेशकों को छूट, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधन, पूरे संविदा-काल के दौरान अन्वेषण अनुमति तथा सरल, पारदर्शी और तेज बोली व आवंटन प्रक्रिया।
(आईएएनएस/AV)
