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आर्थिक सुधार सुनिश्चित करेंगी आरबीआई​

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्थिक नीति बैठक में कहा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की जाएगी।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई सुनिश्चित करेंगी आर्थिक सुधार। (pexels)

शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्थिक नीति बैठक में कहा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की जाएगी। एक वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि आरबीएस सरकार के उद्धार कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए बाजार का समर्थन करना जारी रहेगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आरबीआई के पास आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग मात्रा में फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन करने का लचीलापन है।

"इन सभी परिचालनों के साथ भी, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो के तहत अवशोषित तरलता अभी भी दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपये होगी।" इसके अलावा, उन्होंने कहा कि "जनवरी 2021 के मध्य से सामान्य तरलता संचालन फिर से शुरू होने के साथ, 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी को तरलता प्रबंधन ढांचे के तहत मुख्य संसाधन के रूप में तैनात किया गया है।"


"वीआरआरआर के लिए बाजार की भूख तेज रही है। इसके अलावा, वीआरआरआर फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की उच्च पारिश्रमिक भी पूर्व को अपेक्षाकृत आकर्षक बना रही है।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने दोहराया कि वीआरआरआर नीलामी मुख्य रूप से तरलता प्रबंधन कार्यों के हिस्से के रूप में तरलता को पुनर्संतुलित करने का एक उपकरण है और इसे 'समायोजन नीति रुख के उलट' के रूप में व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स फेस्टिव सीजन में भारतीयों को लगा रहीं चूना

महामारी की शुरुआत के बाद से, रिजर्व बैंक ने त्वरित और स्थायी आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी है। सितंबर 2021 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि का स्तर और बढ़ गया है।

यहां तक कि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो, वीआरआरआर और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) के तहत फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशंस के तहत अवशोषण के साथ, यह जून से अगस्त 2021 के दौरान प्रति दिन औसतन 9 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि यह 7 लाख करोड़ रुपये था। 6 अक्टूबर तक अधिशेष तरलता और भी बढ़कर 9.5 लाख करोड़ रुपये के दैनिक औसत पर पहुंच गई। इसके अलावा, दास ने कहा कि संभावित तरलता 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।


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