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झारखंड में सखी मंडल की महिलाएं कर रही जंगलो की ‘पहरेदारी’

झाड़बेड़ा पंचायत की सखी मंडल की महिलाओं ने जंगलों की बर्बादी देखकर जंगलों को बचाने और रक्षा करने के अनूठे प्रयास की शुरुआत की।

झारखंड (Jharkhand) में पर्यावरण संरक्षण में अब ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिख रही है। (सांकेतिक चित्र, Pixabay)

झारखंड (Jharkhand) में पर्यावरण संरक्षण में अब ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिख रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर के झाड़बेड़ा पंचायत की सखी मंडल की महिलाओं ने जंगल और जंगल के पेड़ो को कटने से बचाने के लिए एक अनोखे प्रयास की शुरुआत की है।

अप्रैल 2021 से ग्रामीण महिलाओं द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास के जरिए ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ये महिलाओं हाथ में डंडे लिए जंगलों की पहरेदारी कर रही हैं।


ग्रामीण बताते हैं कि आनंदपुर प्रखंड के महिषगिड़ा में 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले जंगली क्षेत्रों में साल, सागवान, आसन, बांस, करंज, चिरोंजी, चैकुडी, महुआ, केंदु सहित कई पेड़ हैं। पूर्व में आजीविका चलाने के लिए इन जंगली फसलों की खेती और कटाई के समय आस-पास के छोटे पेड़ों को काट दिया जाता था तथा जंगलों में आग भी लगा दी जाती थी।

झाड़बेड़ा पंचायत की सखी मंडल की महिलाओं ने जंगलों की बर्बादी देखकर जंगलों को बचाने और रक्षा करने के अनूठे प्रयास की शुरुआत की। जंगल बचाओ पहल की शुरुआत इस इलाके के 7 सखी मंडलों की 104 ग्रामीण महिलाओं ने किया।

इन महिलाओं ने अपने आप को 4 ग्रुपों मे बांटकर रोजाना सुबह 6 से 9 बजे एवं शाम 4 से 6 बजे तक जंगल के इन इलाकों में पहरेदारी करती हैं। हाथों में डंडा लेकर पर्यावरण संरक्षण (Environmental protection) की मुहीम को बल दे रही ये महिलाएं रोजाना पेड़ों की गिनती भी करती हैं, जिससे पेड़ों की संख्या में आई कमी का पता चल सके।

ये महिलाएं प्रतिदिन एक जगह इकट्ठा होकर फिर अलग-अलग ग्रुप मे बंटकर जंगलों की पहरेदारी करने निकलती हैं। यही नहीं जिम्मेदारी से बचने वाली महिलाओं को 200 रुपये जुमार्ना भी देना पड़ता है।

नेमंती जोजो कहती हैं, “जंगल के पेड़ों के कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। (Pixabay)

बेरोनिका बरजो आईएएनएस को बताती हैं, “अगर बिना सूचना के कोई महिला नहीं पहुंचती तो उन्हे 200 रुपये का जुमार्ना भरना पड़ेगा । ऐसा नहीं करने पर सख्त कारवाई का प्रावधान भी किया गया है जिससे सदस्यों मे डर बना रहे। कोरोना महामारी के इस समय मे महिलाएं सरकार द्वारा निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन कर दीदियां दो गज की दूरी पर रहकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रही हैं।”

नेमंती जोजो कहती हैं, “जंगल के पेड़ों के कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है इसलिए जंगलों की रक्षा भी हमे खुद ही करनी होगी। जंगल हमारी आजीविका का एक बड़ा हिस्सा हैं। अगर इनपर खतरा आएगा तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा।”

उन्होंने कहा कि हम सभी महिलाएं (Womens) जंगल की सुरक्षा के लिए डंडे के सहारे जंगल के अंदर दो से तीन घंटे तक पहरेदारी करते हैं। ये महिलाएं ग्रामीणों को पर्यावरण संतुलन को लेकर जागरूक भी करती हैं।

दीदियों द्वारा चलाये जा रहे इस प्रयास की अब बाकी ग्रामीण प्रशंसा भी करते है और इस कार्य में अपना भी योगदान देते हैं। ग्रामीण अब सखी मंडल की दीदियों को सूचित कर जरूरत के हिसाब से ही लकड़ी इकट्ठा करते हैं।

यह भी पढ़ें :- बुंदेलखंड में रोजगार और पानी का संकट: एक बड़ी समस्या

झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जेएसएलपीएस) की सीईओ नैन्सी सहाय कहती हैं कि सखी मंडल की दीदियों की सामूहिक पहल ‘जंगल बचाओ’ पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीण महिलाओं की जागरुकता एवं सामाजिक जिम्मेदारी को दशार्ता है।

उन्होंने कहा, “सखी मंडल में जुड़कर महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रही हैं। राज्य की सखी मंडल की दीदियों को जैविक खेती, सौर सिंचाई संयत्र, पर्यावरण अनुकूल खेती समेत तमाम विषयों पर मदद एवं जागरुक किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि दीदियों की इस पहल से दूसरों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का अहसास होगा।” (आईएएनएस-SM)

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\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938 कोरोना का डेल्टा वैरिएंट हाल के दिनों में दुनियाभर में कहर बरपाया है (pixabay)

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ऑस्ट्रेलिया की शार्क प्रजातियों पर एक खतरा आ गया है। वहाँ 10 प्रतिशत से अधिक शार्क प्रजाति विलुप्त होने ही वाली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान कार्यक्रम (एनईएसपी) समुद्री जैव विविधता हब ने सभी ऑस्ट्रेलियाई शार्क, किरणों और घोस्ट शार्क (चिमेरा) के विलुप्त होने का मूल्यांकन प्रकाशित किया है।


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आप को बता दे की यह योजना राज्य सरकार द्वारा यूके और आयरलैंड में उच्च अध्ययन करने हेतु अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शुरू की गई है। छात्रवृत्ति के पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को विविध खर्चो के साथ-साथ ट्यूशन फीस भी पूरी तरह मिलेगी । इस योजना के अनुसार झारखंड राज्य में हर साल अनुसूचित जनजाति से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा।

सितंबर में ब्रिटेन के 5 विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना अध्ययन कार्यक्रम शुरू करंगे 6 छात्र जिनको को चुना गया हैं।

अगर बात करे चयनित छात्रों की सूचि के बारे में तो इसमें से हरक्यूलिस सिंह मुंडा जो कि "यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन " के "स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज" से एमए करने जा रहे हैं। "मुर्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन" से छात्र अजितेश आर्किटेक्चर में एमए करने जा रहे हैं। और वंहीआकांक्षा मेरी "लॉफबोरो विश्वविद्यालय" में जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रबंधन में एमएससी करेंगी, जबकि दिनेश भगत ससेक्स विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, विकास और नीति में एमएससी करेंगे।

\u0938\u094d\u091f\u0942\u0921\u0947\u0902\u091f विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए छात्र (pixabay)

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