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दुनिया

भारत और अमेरिका आतंकवाद का करेंगे मिलकर सामना

आठवीं यूएसआईईएफपी बैठक में भारत और अमेरिका के वित्त प्रमुखों ने वित्तीय अपराधों को रोकने और हमारी वित्तीय प्रणालियों को दुरुपयोग से बचाने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानि एफएटीएफ मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया।

भारत और अमेरिका आतंकवाद का करेंगे मिलकर सामना।(Wikimedia Commons]

वाशिंगटन में गुरुवार को आठवीं यूएस-इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप (यूएसआईईएफपी) बैठक में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) जेनेट येलेन ने कहा है कि वे आतंकवाद-वित्तपोषण, कर चोरी और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के खिलाफ कार्रवाई को पुनर्जीवित करेंगे।

बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, "हम मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और सूचना साझा करने के साथ ही समन्वय के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं।"

इस बैठक में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल थे।


इसे अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करने की तरफ एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इसके एक महीने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर चर्चा की गई थी। वहीं कुछ हफ्ते पहले दोनों देशों में रक्षा और विदेशी मामलों के नेताओं की भी मुलाकात हुई है।कयास लगाए जा रहे की ये मुलाकात भारत और अमेरिका के संबंधों को और बेहतर करेंगे।

अपने संयुक्त बयान में सीतारमण और येलेन ने वित्तीय अपराधों को रोकने और हमारी वित्तीय प्रणालियों को दुरुपयोग से बचाने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानि एफएटीएफ मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया।

बता दें की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ता है। आम भाषा में यह एक आतंकवाद रोधी संगठन है। पेरिस में स्थित इस संगठन में कुल 49 सदस्य शामिल हैं।

Joe Biden , Narendra Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात [ wikimmedia commons ]

इसकी ग्रे सूचि में पाकिस्तान भी शामिल है जो आतंकवादियों को धन मुहैया करता है।हलांकि संयुक्त बयान में इस्लामाबाद का कोई जिक्र नहीं किया गया।

आतंवादियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर जोर डालते हुए दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने कहा कि उनके देश अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिए सूचना साझा करने के लिए तत्पर हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जी-20 समूह द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के पिछले महीने के समझौते को जल्द से जल्द अपनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

यह भी पढ़ें : बांग्लादेश: कट्टरपंथियों ने की दुर्गा पंडाल की तोड़फोड़, कई हिंदुओं की हुई हत्या।

साथ ही पिछले महीने 136 देशों द्वारा सहमत कराधान पर समझौते में दो तत्वों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमें 2023 तक स्तंभ 1 और 2 को तेजी से लागू करने के लिए तकनीकी स्तर पर अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।"

दरअसल स्तंभ 1 उन देशों को अनुमति देगा जहां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना लाभ अर्जित करती हैं और उन पर कर लगाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं और स्तंभ 2 पंद्रह प्रतिशत की न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर निर्धारित करेगा।

वित्त प्रमुखों ने कहा कि वे विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के तहत एक अंतर-सरकारी समझौते के लिए एक पूर्ण पारस्परिक व्यवस्था पर होने वाली चर्चा को जारी रखेंगे, जिसके लिए दूसरे देश में खाता रखने वाले व्यक्तियों और वित्तीय संस्थानों को दोनों देशों में कर अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट देनी होगी।

दोनों देशों ने बैठक में वित्तीय अपराधों से लड़ने पर विचार करने के साथ ही जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा की।

संयुक्त बयान में कहा गया है, "हम भारत की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक निजी क्षेत्र की पूंजी को आकर्षित करने पर अपना सफल सहयोग जारी रख रहे हैं, जो दोनों देशों में विकास का समर्थन करेगा।"

Input: IANS; Edited By: ManishaSingh

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