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देश

Pak की आपत्तियों के बावजूद भारत ने शुरू कि बिजली परियोजना

By : हमजा अमीर पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बिजली परियोजना के निर्माण के लिए भारत की मंशा पर बार-बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद, नई दिल्ली ने परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने यह सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का

By : हमजा अमीर 

पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बिजली परियोजना के निर्माण के लिए भारत की मंशा पर बार-बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद, नई दिल्ली ने परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने यह सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया है कि यह सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) शर्तो का उल्लंघन नहीं करता है।


पाकिस्तान ने अब विश्व बैंक के सामने अपनी चिंताओं को उठाया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की परियोजना आईडब्ल्यूटी के अनुरूप नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां उसके लिए आरक्षित हैं, जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदियां आईडब्ल्यूटी के तहत भारत के लिए आरक्षित हैं, जिस पर दोनों देशों के बीच 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे।

इस्लामाबाद ने बार-बार दोहराया है कि उसे पकल डल, रतले और लोअर कलनई परियोजनाओं के डिजाइन पर गंभीर चिंताएं हैं, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि भारत जलाशयों का उपयोग जानबूझकर कृत्रिम पानी की कमी पैदा करने के लिए कर रहा है या फिर इससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “इन परियोजनाओं को आईडब्ल्यूटी के उल्लंघन के साथ डिजाइन किया गया है।”

यह भी पढ़ें : National Voter’s Day2021: है चुनना सही हमें, भविष्य हमारे हाथ में

आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस से पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने इस मामले में अब नए सिरे से विश्व बैंक से संपर्क किया है। हालांकि, इस्लामाबाद के प्रयास भारत की परियोजना में बाधा नहीं बन सके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने 850 मेगावॉट की रतले पनबिजली परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसकी मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के दौरान मिली थी।

2019 में भारत ने चिनाब बेसिन पर जल विद्युत परियोजना के निरीक्षण के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद, इस्लामाबाद ने 2012 के सिंध टास समझौते के उल्लंघन में पकल डल के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी।

अधिकारी ने कहा कि उस समय पाकिस्तान ने अन्य कई मांगों के साथ ही कहा था कि फ्रीबोर्ड की ऊंचाई को सात फुट से घटाकर दो फुट किया जाना चाहिए। हालांकि इस बार पाकिस्तान को उम्मीद है कि विश्व बैंक के सामने उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे और विरोध का कुछ परिणाम निकलेगा। (आईएएनएस)

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डब्ल्यूएचओ यानीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय (wikimedia commons)

पूरी दुनिया एक बार फिर कोरोना वायरस अपना पांव पसार रहा है । डब्ल्यूएचओ यानीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का जो डेल्टा कोविड वैरिएंट संक्रामक वायरस का वर्तमान में प्रमुख प्रकार है, अब यह दुनिया भर में इसका फैलाव हो चूका है । इसकी मौजूदगी 185 देशों में दर्ज की गई है। मंगलवार को अपने साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा, डेल्टा वैरिएंट में अब सेम्पल इकट्ठा करने की डेट जो कि 15 जून -15 सितंबर, 2021 के बीच रहेंगीं । जीआईएसएआईडी, जो एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा साझा करने पर वैश्विक पहल के लिए है, एक ओपन-एक्सेस डेटाबेस है।

मारिया वान केरखोव जो विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड-19 पर तकनीकी के नेतृत्व प्रभारी हैं , उन्होंने डब्ल्यूएचओ सोशल मीडिया लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि , वर्तमान में कोरोना के अलग अलग टाइप अल्फा, बीटा और गामा का प्रतिशत एक से भी कम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में अब दुनिया भर में कोरोना का डेल्टा वैरिएंट ही चल रहा है।

\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938 कोरोना का डेल्टा वैरिएंट हाल के दिनों में दुनियाभर में कहर बरपाया है (pixabay)

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ऑस्ट्रेलिया का नक्शा (Wikimedia Commons)

ऑस्ट्रेलिया की शार्क प्रजातियों पर एक खतरा आ गया है। वहाँ 10 प्रतिशत से अधिक शार्क प्रजाति विलुप्त होने ही वाली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान कार्यक्रम (एनईएसपी) समुद्री जैव विविधता हब ने सभी ऑस्ट्रेलियाई शार्क, किरणों और घोस्ट शार्क (चिमेरा) के विलुप्त होने का मूल्यांकन प्रकाशित किया है।


ऑस्ट्रेलिया दुनिया की कार्टिलाजिनस मछली प्रजातियों के एक चौथाई से अधिक का घर है, इसमें 182 शार्क, 132 किरणें और 14 चिमेरे ऑस्ट्रेलियाई जलमार्ग में हैं। पीटर काइन जो चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालय (सीडीयू) के एक वरिष्ठ शोधकर्ता है और रिपोर्ट के प्रमुख लेखक है उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। पीटर काइन कहा, "ऑस्ट्रेलिया का जोखिम 37 प्रतिशत के वैश्विक स्तर से काफी कम है। यह उन 39 ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों के लिए चिंता का विषय है, जिनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है।"

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ब्रिटेन में पढ़ने के लिए राज्य छात्रवृत्ति मिली 6 आदिवासी छात्रों को।(Unsplash)

भारत के झारखंड राज्य में कुछ छात्रों का भविष्य उज्व्वल होने जा रहा है । क्योंकि झारखंड राज्य में छह छात्रों को राज्य के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत विदेश में मुफ्त उच्च शिक्षा मिलने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची में गुरुवार कोआयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में छात्रवृत्ति योजना मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के तहत लाभार्थियों छात्रोंऔर उनके अभिभावकों को सम्मानित करने जा रहे है।

आप को बता दे की यह योजना राज्य सरकार द्वारा यूके और आयरलैंड में उच्च अध्ययन करने हेतु अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शुरू की गई है। छात्रवृत्ति के पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्रों को विविध खर्चो के साथ-साथ ट्यूशन फीस भी पूरी तरह मिलेगी । इस योजना के अनुसार झारखंड राज्य में हर साल अनुसूचित जनजाति से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा।

सितंबर में ब्रिटेन के 5 विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना अध्ययन कार्यक्रम शुरू करंगे 6 छात्र जिनको को चुना गया हैं।

अगर बात करे चयनित छात्रों की सूचि के बारे में तो इसमें से हरक्यूलिस सिंह मुंडा जो कि "यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन " के "स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज" से एमए करने जा रहे हैं। "मुर्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन" से छात्र अजितेश आर्किटेक्चर में एमए करने जा रहे हैं। और वंहीआकांक्षा मेरी "लॉफबोरो विश्वविद्यालय" में जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रबंधन में एमएससी करेंगी, जबकि दिनेश भगत ससेक्स विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, विकास और नीति में एमएससी करेंगे।

\u0938\u094d\u091f\u0942\u0921\u0947\u0902\u091f विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए छात्र (pixabay)

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