भारत, अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी, प्रशांत सहयोग पर चर्चा की

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रधानमंत्री मोदी।(PIB)
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रधानमंत्री मोदी।(PIB)

भारत और अमेरिका ने बुधवार को भारत-प्रशांत सहयोग और अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों के साथ-साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के उपायों पर चर्चा की। अपनी पहली भारत यात्रा पर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ गर्मजोशी से चर्चा की। ब्लिंकन ने कहा कि चर्चा में भारत-प्रशांत सहयोग को द्विपक्षीय रूप से और क्वाड के माध्यम से मजबूत करने सहित अमेरिका-भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना शामिल है।

जयशंकर ने कहा कि यह सचिव ब्लिंकन के साथ एक व्यापक और उपयोगी चर्चा थी। उन्होंने कहा, "हमारी द्विपक्षीय साझेदारी में अगले कदमों की मैपिंग में उपयोगी, कई क्षेत्रीय चिंताओं पर विचारों का मजबूत अभिसरण, बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए।"

अमेरिका और भारत के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो साझा मूल्यों और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। अमेरिका यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति और महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत के उदय का समर्थन करता है कि इंडो-पैसिफिक शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि और आर्थिक समावेश का क्षेत्र है।

अमेरिका देश का रास्ट्रीय ध्वज (Pixabay)

दोनों देश रक्षा, अप्रसार, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, व्यापार और निवेश, शांति स्थापना सहित कई राजनयिक, आर्थिक, पर्यावरण, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, अंतरिक्ष महासागर और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करते हैं।

भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है और इंडो-पैसिफिक और उसके बाहर एक प्रमुख अमेरिकी भागीदार है। मार्च में उद्घाटन क्वाड लीडर्स समिट में, राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों का जवाब देने, जलवायु संकट से निपटन, साइबर-स्पेस, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, आतंकवाद का मुकाबला, गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे के निवेश, मानवीय सहायता और आपदा राहत, और समुद्री सुरक्षा सहित साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए जापानी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए।(आईएएनएस-PS)

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