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व्यवसाय

कारगिल और लेह में रोजगार का जरिया बनी खादी

पिछले साढ़े तीन वर्षों के भीतर केवीआईसी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत करीब एक हजार छोटी और मध्यम स्तर की मैन्युफैक्च रिंग यूनिट स्थापित की हैं।

खादी उत्पादन ने हज़ारों लोगों को रोज़गार का अवसर दिया हैं। (सांकेतिक चित्र, Pixabay)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवाइसी) की ओर से कारगिल और लेह में रोजगार पैदा करने में सफलता मिली है। पिछले साढ़े तीन वर्षों के भीतर केवीआईसी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत करीब एक हजार छोटी और मध्यम स्तर की मैन्युफैक्च रिंग यूनिट स्थापित की हैं। इससे 82 सौ से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इन इकाइयों ने 2017-18 से 32.35 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी जारी की है। लेह और कारगिर में सीमेंट ब्लॉकों से लेकर लोहे और स्टील की वस्तुओं के मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशॉप, टेलरिंग इकाईयां, लकड़ी का फर्नीचर निर्माण इकाईयां, लकड़ी पर नक्काशी की इकाईयां, साइबर कैफे, ब्यूटी पार्लर और सोने के आभूषणों के निर्माण आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें केवीआईसी ने सहायता प्रदान की है। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका में मदद मिली है। कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद केवीआईसी ने कारगिल में 26 और लेह में 24 नई परियोजनाएं स्थापित करने में मदद की, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में 350 नौकरियों के अवसर उपलब्ध हुए।

दरअसल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत केवीआईसी एक नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। 2017-18 से 30 सितंबर 2020 तक केवीआईसी ने कारगिल में 802 परियोजनाएं और लेह में 191 परियोजनाएं स्थापित की हैं। जिसमें कारगिल में 6,781 और लेह में 1421 रोजगारों का सृजन हुआ। केवीआईसी ने कारगिल में इन परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी के रूप में 26.67 करोड़ रुपये का वितरण किया, जबकि इसी अवधि के दौरान लेह क्षेत्र में 5.68 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।


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केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, “प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए के कारण चुनौतीपूर्ण कारगिल और लेह में रोजगार में वृद्धि हो सकी है। इस क्षेत्र में पूरे साल में केवल छह महीने तक ही संपर्क स्थापित हो पाता है। कारगिल और लेह ने विभिन्न विनिर्माण गतिविधियों को बनाए रखने की अपार क्षमता दिखाई है। लेह और कारगिल देश के बाकी हिस्सों से लगभग छह महीने तक कटा रहता है। हालांकि, ये इकाइयां इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष सामानों की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।(आईएएनएस)

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अब 15 और देशों ने भारत के कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है।

विदेश मंत्रालय(Ministry Of External Affairs) ने शुक्रवार को जानकारी दी की अब 15 और देशों ने भारत के टीकाकरण प्रमाणपत्र(Vaccination Certificate) को मान्यता दे दी है। अब कुल मिला के दुनिया के 21 देशों ने भारत(India) के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है।

टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने वाले देशों के नाम हैं- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मॉरीशस, मंगोलिया, नेपाल, निकारागुआ, फिलिस्तीन, फिलीपींस, सैन मैरिनो, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की और यूक्रेन।

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प्रयागराज रेलवे स्टेशन को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं।(Twitter)

वाराणसी(Varanasi) के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन के बाद अब प्रयागराज(Prayagraj) रेलवे स्टेशन को भी रेलवे विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) जोन के तीन और रेलवे स्टेशन (कानपुर सेंट्रल और आगरा कैंट शामिल हैं) को जल्द ही नया रूप दिया जाएगा।

आपको बता दें, प्रयागराज जंक्शन(Prayagraj Junction) को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना 2018 में ही तैयार की गई थी, लेकिन 2019 में कुंभ मेला और बाद में महामारी के कारण कोई काम नहीं हुआ। योजना के तहत रेलवे द्वारा जंक्शन के दोनों ओर सिटी साइड और सिविल लाइंस साइड का काम किया जाएगा। यहां बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर रहने, खाने और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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ब्रिटेन ने कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुए पांच देशो की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। (Pixabay)

ब्रिटेन(Britain) के स्वास्थ्य सचिव(Health Secretary) साजिद जावेद ने शुक्रवार को कोरोना के नए सबसे खराब 'सबसे खराब' सुपर-म्यूटेंट कोविड वैरिएंट(Super Mutant COVID Variant) पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यह टीकों को कम से कम 40 प्रतिशत कम प्रभावी बना देगा। एक समाचार वेबसाइट की ने बताया कि इस खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका और पांच अन्य देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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