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प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार में दिया था महात्मा गांधी ने अहम योगदान

केंद्र सरकार के आयुष एवं रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी (Wikimedia Commons)

केंद्र सरकार के आयुष एवं रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने 18 नवंबर 1946 को पुणे में ऑल इंडिया नेचर की ओर फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसलिए आयुष मंत्रालय ने 2018 में 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुणे में 300 करोड़ बजट से नेचुरोपैथी अनुसंधान केंद्र और सुविधा युक्त चिकित्सालय बनाने की स्वीकृति दे दी गई है।

केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के समय यह सभी लोग समझ गए हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद आदि आयुष पद्धतियों की मुख्य भूमिका है।


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में संयम होना आवश्यक है। तभी हम प्रकृति के पांचों तत्व का प्रयोग हम कर पाएंगे। तीव्र रोग शरीर से हमारे विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं। अत: हमें घबराना नहीं चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए।

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गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मार्कण्डेय आहूजा ने कहा कि प्राकृतिक जीवन शैली हमारे जीवन का अंग है। यदि हम प्राकृतिक जीवन छोड़ते हैं तो बीमार होने लगते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा से हम फिर से स्वस्थ होकर अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं।

त्रिनिनाद से कार्यक्रम में वर्चुअल हिस्सा लेते हुए स्वामी बह्मदेव ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद हमारी जीवन शैली है। जिसका प्रभाव बढ़ रहा है। 2021 में आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराया जाएगा। अध्यक्षता प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय ने की। नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के संस्थापक डॉ. नवदीप जोशी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से जन-जन तक प्राकृतिक चिकित्सा को फैलाने का अच्छा प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में 28 राज्यों से 553 लोगों ने भाग लिया। 18 अक्टूबर से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 20 विश्वविद्यालयों के कुलपति, देश-विदेश के 80 प्राकृतिक चिकित्सक और विद्वान उपस्थित हुए।(आईएएनएस)

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एप्पल वॉच,सांकेतिक चित्र (Pixabay)

एक नए अध्ययन से जानकारी समाने आया है कि एप्पल वॉच सीरीज 6 'नियंत्रित परिस्थितियों में फेफड़ों की बीमारियों के रोगियों में हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्ति (एसपीओ2) प्राप्त करने का एक विश्वसनीय तरीका है।'

जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन ने 9टू5मैक की रिपोर्ट 'एप्पल वॉच डिवाइस कमर्शियल ऑक्सीमीटर के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध' देखा गया है।

ऐप्पल वॉच या वाणिज्यिक ऑक्सीमीटर उपकरणों में त्वचा के रंग, कलाई की परिधि, कलाई के बालों की उपस्थिति और एसपीओ 2 के लिए तामचीनी कील और हृदय गति माप के मूल्यांकन में कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं था।

साओ पाउलो विश्वविद्यालय की ओर से अध्ययन एक आउट पेशेंट न्यूमोलॉजी क्लिनिक से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के 100 रोगियों के साथ किया गया।

इसने ऐप्पल वॉच सीरीज 6 के साथ एसपीओ 2 और हृदय गति डेटा एकत्र किया और उनकी तुलना दो वाणिज्यिक पल्स ऑक्सीमीटर से की।

परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों के साथ किए गए थे।

oximeter, corona virus, covid 19 कोरोना काल में ऑक्सीमीटर का सबसे अधिक उपयोग किया गया है।(Pixabay)

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बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार। (Twitter, Nitish Kumar)

जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दो बडे दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (युनाइटेड) अब सीधे तौर पर आमने-सामने नजर आने लगे हैं। केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार जहां जाति आधारित जनगणना कराने से इंकार कर रही है वहीं जदयू के नेता नीतीश कुमार इस मामले को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मुखर हैं। ऐसे में कयास लगाया जाने लगा है कि क्या फिर से बिहार की सियासी समीकण बदलेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कोई भी नेता अब तक खुलकर बात नहीं कर रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में रविवार को स्पष्ट कर चुके हैं कि जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसके कई फायदे हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के पहले जनगणना हुई थी, आजादी के बाद नहीं हुई। जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में सही जानकारी होगी। तब पता चलेगा कि जो पीछे है, उसे आगे कैसे किया जाए। जातीय के साथ उपजातीय जनगणना भी कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसको लेकर एक बार फिर राज्य में सभी दलों के साथ बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। नीतीश के इस बयान के बाद तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इधर, भाजपा के नेता इसमें व्यवहारिक दिक्कत बता रहे हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर केंद्र सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। इस बाबत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वे जातीय जनगणना कराने के लिए स्वतंत्र है।


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अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है। (Unsplash)

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था। त्रिपुरा इंडस्ट्रियल विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार राज्य में बांस की छड़ियों का उत्पादन में भारी गिरावट आई है 2010 में 29,000 मीट्रिक टन से गिरकर 2017 में 1,241 मीट्रिक टन हो गया था, क्योंकि भारत कि प्रतिवर्ष 70,000 (96 प्रतिशत) मीट्रिक टन गोल बास की छड़ियां (46प्रतिशत) वियतनाम और (47 प्रतिशत) चीन द्वारापूरी की जा रही थी।

टीआईडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि 2019 में, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ा दिया और बांस के उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे दूसरे देशों के लिए समस्या उत्पन्न हुई। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्य 2,500 मीट्रिक टन बांस की छड़ें पैदा कर रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में उत्पादन (12,000 मीट्रिक टन) पढ़कर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक मशीनों के साथ 14 और नई बांस की छड़ें निर्माण इकाइयां जल्द ही पूरे राज्य में आ जाएंगी।उन्होंने कहा, पहले त्रिपुरा के कारीगर हाथ से बांस की छड़ें बनाते थे ,परंतु कुछ साल पहले सरकार ने उनकी अनुकूल मशीन खरीदने में सहायता की।

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