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देश

शिक्षा मंत्रालय स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करने को राज्यों संग काम करेगा

स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हो चुके बच्चों के सामने कोविड-19 महामारी की वजह से आ रही चुनौतियों को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट) में वृद्धि को रोकने के लिए एक उचित कार्यनीति तैयार

स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हो चुके बच्चों के सामने कोविड-19 महामारी की वजह से आ रही चुनौतियों को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट) में वृद्धि को रोकने के लिए एक उचित कार्यनीति तैयार करें। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रवासी बच्चों की पहचान, नामांकन और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए कहा है।

राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो। देशभर में स्कूली शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल की बंदी के दौरान और स्कूल के फिर से खुलने पर राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए और जारी किए हैं।


केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा, “दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हुए बच्चों (ओओएससी) तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए शिक्षा जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। स्कूल से बाहर हुए चिन्हित बच्चों के लिए स्वयंसेवकों, स्थानीय शिक्षकों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गैर-आवासीय प्रशिक्षण जारी रखा जाएगा। स्वयंसेवकों, विशेष शिक्षकों के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा को जारी रखा जाए।”

स्कूल से बाहर हुए चिन्हित बच्चों के लिए सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गैर-आवासीय प्रशिक्षण जारी रखा जाएगा।(Pixabay)

स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हुए बच्चों की पहचान के लिए हर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके जरिए 6 से 18 वर्ष के आयु समूह के लिए ओओएससी की समुचित पहचान की जाएगी और राज्य उनके नामांकन के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे।

यह भी पढ़ें: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 33 करोड़ छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा

शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा, “नामांकन मुहिम शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में प्रवेशोत्सव, स्कूल चलो आदि अभियान आरंभ किया जा सकता है। बच्चों के नामांकन और उपस्थिति के लिए माता-पिता और समुदाय को जागरूक करना। कोरोना से संबंधित 3 उपयुक्त व्यवहारों- मास्क पहनने, छह फीट की दूरी बनाए रखने और साबुन से हाथ धोने-के अभ्यास करने के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। इसके लिए आईईसी सामग्री 6 नवंबर, 2020 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई है।”

जब स्कूल बंद हों तब छात्रों को परामर्श, बड़े स्तर पर जागरूकता और उनके घरों का दौरा करना सहित सहायता प्रदान की जाएगी। परामर्श सेवाओं और मनो-सामाजिक सहायता के लिए मनोदर्पण वेब पोर्टल और टेली-काउंसलिंग नंबर का उपयोग किया जाएगा।(आईएएनएस)

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शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने आज हिन्दू धर्म अपना लिया। (Twitter)

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड(Shia Waqf Board) के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी(Wasim Rizvi) ने सोमवार को हिंदू धर्म(Hindu Religion) (जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है) अपना लिया। एक दैनिक समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अनुष्ठान के तहत डासना देवी मंदिर में स्थापित शिव लिंग पर दूध चढ़ाया।

समारोह डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती की उपस्थिति में सुबह 10.30 बजे शुरू हुआ, वैदिक भजनों का जाप किया गया क्योंकि रिजवी ने इस्लाम छोड़ दिया और एक यज्ञ के बाद हिंदू धर्म में प्रवेश किया। वह त्यागी समुदाय से जुड़े रहेंगे। उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा।

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इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (ISH) [IANS]

दुनिया की अग्रणी हॉस्पिटैलिटी और पाक कला शिक्षा दिग्गजों में से एक, सॉमेट एजुकेशन (Sommet Education) ने हाल ही में देश के प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (ISH) के साथ हाथ मिलाया है। इसके साथ सॉमेट एजुकेशन की अब आईएसएच (ISH) में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो पूर्व के विशाल वैश्विक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण एडिशन है। रणनीतिक साझेदारी सॉमेट एजुकेशन को भारत में अपने दो प्रतिष्ठित संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति देती है। इनमें इकोले डुकासे शामिल है, जो पाक और पेस्ट्री कला में एक विश्वव्यापी शिक्षा संदर्भ के साथ है। दूसरा लेस रोचेस है, जो दुनिया के अग्रणी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूलों में से एक है।

इस अकादमिक गठबंधन के साथ, इकोले डुकासे का अब भारत में अपना पहला परिसर आईएसएच (ISH) में होगा, और लेस रोचेस देश में अपने स्नातक और स्नातकोत्तर आतिथ्य प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करेगा।

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Credit- Wikimedia Commons

भारतीय रेलवे (Wikimedia Commons)

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेष कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के सभी 45 स्टेशनों के लिए स्थापना की सहमति के लिए एनओसी प्राप्त कर ली गई है और 32 स्टेशनों को कंसेंट-टू-ऑपरेट (सीटीओ) दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रमाणीकरण ने पूर्व मध्य रेलवे को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोडरें द्वारा निर्धारित पानी, वायु प्रदूषण नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों की आवश्यकता को सुव्यवस्थित करने में मदद की है।

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