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देश

अब पूर्वोत्तर की सड़कें और भी लाजवाब होंगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित कार्यो के लिए धन का आवंटन बढ़ाया है। मूल रूप से आवंटित राशि को लगभग दोगुना करने की अनुमति दी गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। (Nitin Gadkari, Twitter)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित कार्यो के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत धन का आवंटन बढ़ाया है।

मूल रूप से आवंटित राशि को लगभग दोगुना करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय निवेश कोष से किए जाने वाले 390 करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर, समान अवधि के लिए 760 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 300 करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।


इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए 10 प्रतिशत अनिवार्य पूल फंड के तहत आवंटन पिछले पांच वर्षो में लगातार वृद्धि की ओर है।

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वर्ष 2016-17 के लिए 4,520 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, वर्ष 2017-18 के लिए 5,265 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 के लिए 6,210 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 के लिए 6,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और उक्त कोष के तहत वर्ष 2020-21 में 6,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) योजना के तहत बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है। (आईएएनएस)

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पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को खराब करने वाले सभी लोगों को चेतावनी का एक नोट भेजते हुए, उन्होंने कहा, यदि कोई युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। चाहे वह नौकरी हो या कोई परीक्षा। अत्यधिक पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए।

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