सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के विभिन्न बिल्डरों और कई वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही जांच एजेंसी ने कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में 12 ठिकानों पर रेड मारी।
देश के हजारों घर खरीदारों ने बिल्डरों और डेवलपर्स द्वारा ठगे जाने एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई किए जाने से परेशान होकर राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने होम लोन की 'सब्वेंशन स्कीम' बनाकर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच अवैध गठजोड़ को देखते हुए सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 7 प्रारंभिक जांच दर्ज कीं। और एनसीआर के बिल्डरों से संबंधित 6 प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए, जिनकी जांच चल रही है।
अब, एनसीआर के बाहर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 7वीं प्रारंभिक जांच पूरी होने पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अदालत ने सीबीआई को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में विभिन्न बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 6 नियमित मामले दर्ज करने का आदेश दिया।
इसी क्रम में सीबीआई ने 6 मामले दर्ज किए। कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में 12 जगहों पर तलाशी ली और तलाशी अभी भी जारी है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं।
एफआईआर दर्ज होने वाली कंपनियों में इथाका एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, एलजीसीएल अर्बन होम्स (इंडिया) एलएलपी, ओजोन अर्बना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलुरु, शश्वती रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड, मुंबई (बेंगलुरु में प्रोजेक्ट, एमकेएचएस हाउसिंग एलएलपी, कोलकाता और एक्मे रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई शामिल हैं।
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