मध्य प्रदेश : किसान ने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान खाया जहर, इलाज जारी

मध्य प्रदेश में गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किसान ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे से तंग आकर कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई के दौरान जहर खा लिया।
गुना, मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन के विवाद से परेशान किसान नीचे बैठा नजर आ रहा है|
गुना, मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान किसान ने जहर खाया, इलाज जारी।IANS
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जानकारी के अनुसार, मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान किसान अर्जुन सिंह ढीमर अचानक वहीं गिर गया। जब लोगों ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि उसने जहर खा लिया है।

इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और अर्जुन को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

अर्जुन से बात करते हुए बताया कि उनकी भूमि पर गांव के दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और वे उन्हें खेती करने से रोक रहे हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि न्यायालय ने सितंबर 2025 में इस भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया था, लेकिन दबंगों ने उस आदेश की अवहेलना की और भूमि पर कब्जा बनाए रखा।

उन्होंने बताया कि न्यायालय (Court) के आदेश के बाद भी पुलिस प्रशासन दबंगों का साथ दे रहा है। जब सहायता मांगने के लिए जाते हैं तो पुलिस अधिकारी हमें वापस कर देते हैं। साथ ही, गांव के दबंग लोग जान से मारने की धमकी देते हैं।

अर्जुन सिंह (Arjun Singh) ने कहा कि पहले पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में यह भी बताया था कि दबंग उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे। यहां तक कि जमीन पर पैर रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कहते थे। जब प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो उनका धैर्य जवाब दे गया और वह मानसिक तनाव का शिकार हो गए।

गुना अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि एक किसान आया था, जनसुनवाई के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल भिजवाया गया। उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है।

बता दें कि अर्जुन सिंह ढीमर पिछले पांच सालों से पुश्तैनी कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर परेशान थे। इस बीच उन्होंने कई बार आवेदन दिए, लेकिन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से कोई समाधान नहीं मिला।

[AK]

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