संसद रत्न पुरस्कार: 'सांसदों के लिए संसद को सर्वोच्च मानने का समय आ गया है'

दत्तात्रेय ने दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कारों के 13वें संस्करण को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि संसद की कार्यवाही अत्यंत शालीनता और गरिमा के साथ संचालित की जानी चाहिए और यह सदस्यों के हाथ में है।
संसद रत्ना पुरस्कार:  'सांसदों के लिए संसद को सर्वोच्च मानने का समय आ गया है'(Wikimedia Commons)

संसद रत्ना पुरस्कार: 'सांसदों के लिए संसद को सर्वोच्च मानने का समय आ गया है'(Wikimedia Commons)

न्यूज़ग्राम हिंदी: हरियाणा(Haryana) के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को कहा कि समय आ गया है कि प्रत्येक सांसद यह महसूस करे कि संसद सर्वोच्च है और यह देश के भविष्य और नियति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दत्तात्रेय ने दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कारों के 13वें संस्करण को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि संसद की कार्यवाही अत्यंत शालीनता और गरिमा के साथ संचालित की जानी चाहिए और यह सदस्यों के हाथ में है।

उन्होंने कहा, "एक सांसद की साख उन लोगों के लिए 'त्रुटिहीन' होनी चाहिए, जिन्होंने उन्हें चुना है, ताकि उनमें पूर्ण विश्वास हो कि वे न केवल क्षेत्रीय, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके लिए काम करते हैं।"

दत्तात्रेय, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी थे, दोनों सदनों के 14 सांसदों को पुरस्कार प्रदान किए और दो स्थायी समिति के अध्यक्षों ने भी कहा कि वह अब लोकसभा में प्रवेश करने वाले सांसदों की गुणवत्ता से खुश हैं और राज्यसभा न केवल बहुत उच्च क्षमता वाली है, बल्कि इसके सदस्य उच्च शिक्षित होते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने अभिनंदन भाषण में सभी सांसदों को उनके कामकाज के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को आगे आना चाहिए और निवारण के लिए सरकार के समक्ष लोगों और उनकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

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इससे पहले, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने अपने स्वीकृति भाषण में संसद में अपने अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता था, ने कहा कि सदस्यों को संकीर्णता का अभ्यास करने के बजाय चयनित क्षेत्रों में खुद के लिए जगह बनानी चाहिए।

चौधरी ने कहा, "भारत का संसदीय लोकतंत्र इस अर्थ में बहुत जीवंत है कि यह दुनिया की हर संसद की सभी अच्छी प्रथाओं को समाहित करता है, जिसमें फ्रांस से लेकर गणतंत्र की अवधारणा, समानता बंधुत्व और न्यूजीलैंड में अन्य प्रथाओं के लिए न्याय शामिल है।"

--आईएएनएस/VS

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