आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने वाली अनेक योजनाओं की शुरुआत करने का संकल्प लिया। आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होगी तो सेहत और शिक्षा के लिए अहम कदम बढ़ाए जाएंगे। राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, राज्य शासन का संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा, कोई मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, कोई भी परिवार साफ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा और कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।
उन्होंने कहा कि बेटी बचाना, नशा मुक्त समाज बनाना, ऊर्जा की बचत, पानी बचाना, पेड़ लगाना और स्वच्छता में सक्रियता से भाग लेना प्रत्येक प्रदेशवासी का कत्र्तव्य है।
मुख्यमंत्री चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। पुलिस बैंड की धुन के साथ राष्ट्र गान हुआ। मुख्यमंत्री चौहान को परेड द्वारा सलामी दी गई।
भारी वर्षा के बीच हुए परेड कार्यक्रम और अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों प्रकृति मेघ मल्हार गाकर आजादी की वर्षगांठ मना रही हो।
मुख्यमंत्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में वंचित आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने 'मुख्यमंत्री जन आवास' योजना लागू करने का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई बेघर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में प्रत्येक व्यक्ति को आवास के लिए जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। जहां आवश्यक होगा वहां हाईराइज बिल्डिंग बनाकर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। माफिया से मुक्त कराई गई लगभग 21 हजार एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनियां विकसित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक साल में एक लाख शासकीय पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दो लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं में स्व-रोजगार के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। परंपरागत फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने कृषि के विविधिकरण के लिए योजना लागू की गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ब्याज से मुक्ति दिलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मां, बहन, बेटी का कल्याण, उनकी सुरक्षा और उन्हें प्रगति के सभी अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना-2 का क्रियान्वयन जारी है। प्रदेश में प्रति हजार पर बालिकाओं का अनुपात 912 से बढ़कर 976 हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में यह अनुपात बराबर हो जाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधो-संरचना विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हर गाँव को सड़क से जोड़ने के साथ गांव में आंतरिक सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण और हर गांव में खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। प्रदेश में हुई समरस गांव की पहल ने देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर स्तर पर सुशासन राज्य सरकार का लक्ष्य है।
(आईएएनएस/AV)
