देश में साइबर हमलों (cyber-attack) की संख्या में पिछले कई वर्षो में तीन गुना वृद्धि देखी गई है, दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा के लिए दी गई धनराशि का उपयोग कम किया गया है, कुल स्वीकृत 213 करोड़ रुपये में से केवल 98.31 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा ट्रैक की गई साइबर सुरक्षा (cyber security) घटनाओं की कुल संख्या 3,94,499 थी। वर्ष 2020 में यह संख्या बढ़कर 11,58,208 हो गई और 2021 में बढ़कर 14,02,809 हो गई। इस वर्ष, जून तक 6,74,021 साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज की गईं।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के सर्वरों को 23 नवंबर को ठप कर देने वाले साइबर हमले को अभी पूरी तरह से सुलझाया जाना बाकी है। कई एजेंसियां देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पर साइबर हमले की जांच कर रही हैं।
1 दिसंबर को साइबर हमलावरों ने जल शक्ति मंत्रालय के ट्विटर (twitter) हैंडल को संक्षिप्त रूप से हैक कर लिया, जो सरकारी साइट पर दूसरा बड़ा साइबर हमला था। इंटरनेट के तेजी से विकास के साथ-साथ साइबर सुरक्षा की घटनाओं में वृद्धि एक वैश्विक घटना है। संसदीय स्थायी समिति ने इस वर्ष अपनी रिपोर्ट में कहा कि साइबर घटनाओं और साइबर सुरक्षा उल्लंघनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह अनिवार्य है कि साइबर स्पेस पर आसन्न खतरों से निपटने के लिए देश की क्षमताओं को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाए।
रिपोर्ट में कहा गया है, "मंत्रालय के एजेंडे/प्राथमिकता वाली मदों में साइबर सुरक्षा को सबसे आगे रहना होगा और जहां तक साइबर दुनिया का संबंध है, एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के रास्ते में कोई फंड की कमी नहीं आनी चाहिए। वास्तव में समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को विशेष रूप से इस क्षेत्र में नई चुनौतियों के आलोक में एक अधिक सुरक्षित साइबरवल्र्ड हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में तालमेल बिठाना चाहिए।"
इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि धन की कमी के कारण इस डोमेन में किसी भी विफलता को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के लिए धन को एक वर्ष के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में सीईआरटी-इन, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी) और डेटा गवर्नेस के संबंध में कम फंड उपयोग का भी हवाला दिया गया है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "जहां तक धन के कम उपयोग का संबंध है, 2021-22 के दौरान बीई (बजट अनुमान) चरण में 216 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 213 करोड़ रुपये कर दिया गया था, और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोग केवल 98.31 करोड़ रहा है।"
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, सरकार सक्रिय रूप से एकत्र करने, विश्लेषण करने और उनके द्वारा सक्रिय खतरे शमन कार्यो के लिए क्षेत्रों में संगठनों के साथ अनुरूप अलर्ट साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का संचालन कर रही है। सरकार ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए आवेदन/बुनियादी ढांचे और अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए उनकी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा, सभी सरकारी वेबसाइटों और एप्लिकेशन को उनकी मेजबानी से पहले साइबर सुरक्षा के संबंध में ऑडिट किया जाता है। होस्टिंग के बाद भी नियमित आधार पर वेबसाइटों और एप्लिकेशन का ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखापरीक्षा करने के लिए 97 सुरक्षा ऑडिटिंग संगठनों को सूचीबद्ध किया है।
आईएएनएस/RS
