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राजनीति

सिद्धू ने लिखा सोनिया को पत्र

2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा बनने के लिए 13-सूत्रीय एजेंडा के साथ पंजाब मॉडल पेश करना चाहते हैं सिद्धू।

नवजोत सिद्धू ने लिखा सोनिया को पत्र (Wikimedia Commons)

कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। खासकर पंजाब में जहां से अक्सर राज्य सरकार और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के बीच मनमुटाव की ख़बरें आती रहती हैं। कहा जा रहा है की सिद्धू पार्टी से बगावत करने के चरम पर हैं।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के कुछ समय बाद ही 15 अक्टूबर को सिद्धू ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा और उसे सार्वजनिक कर दिया। इस पत्र में सिद्धू ने बेअदबी के मामलों में न्याय, राज्य की नशीली दवाओं के खतरे, कृषि मुद्दों, रोजगार के अवसरों, रेत खनन और पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में बात की।


उन्होंने कहा, "आपसे अनुरोध है कि 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा बनने के लिए 13-सूत्रीय एजेंडा के साथ पंजाब मॉडल पेश करने के लिए कृपया मुझे एक व्यक्तिगत मौका दें। सिद्धू ने लिखा है कि इसे शिक्षाविदों, नागरिक समाज, पार्टी कार्यकर्तार्ओं और पंजाब के लोगों के फीडबैक के माध्यम से तैयार किया गया है।"

congress,inc,sonia gandhi कांग्रेस पार्टी में मचा घमासान (Wikimedia Commons)

साथ ही उनका यह भी कहना है कि पिछले 25 वर्षों में घोर वित्तीय कुप्रबंधन और सार्वजनिक संसाधनों के डायवर्जन के कारण कुछ शक्तिशाली लोगों को अमीर बनाने और राज्य को कर्ज में डूबे रहने के कारण पंजाब लाखों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। भाजपा शासन द्वारा पंजाब के खिलाफ वित्तीय बकाया जैसे जीएसटी भुगतान, ग्रामीण विकास निधि भुगतान, अनुसूचित जाति के भुगतान के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आदि का भुगतान करते समय भेदभाव किया जा रहा है।

सिद्धू ने कहा, "बाद में, पंजाब के बढ़ते कर्ज के कारण हमारे वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल केवल पुराने कर्ज और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है।जबकि, हर साल बुनियादी विकास कार्यों का समर्थन करने के लिए, 60:40 साझा केंद्रीय विकास योजनाओं में निवेश करने के लिए, राज्य की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है।

यह भी पढ़ें : भारत और अमेरिका आतंकवाद का करेंगे मिलकर सामना

ससाधनों को कमी पर सिद्धू ने कहा "पंजाब में लगभग एक लाख सरकारी पद खाली हैं, संसाधनों की कमी के कारण, सरकारी भर्तियां सबसे कम वेतन और संविदा पर हैं, स्कूल के शिक्षकों को न्यूनतम वेतन पर चार साल के लिए परिवीक्षा पर काम करना पड़ता है, छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन में पांच साल की देरी सभी राज्य के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण हैं।"

ख़बरें आयीं की सिद्धू ने पिछले महीने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया था। हालांकि, पार्टी आलाकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। (आईएएनएस )

Input: IANS; Edited By: ManishaSingh

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