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दुनिया

भारत दे रहा है पाक को धमकी : कुरैशी

"भारत में आरएसएस-भाजपा शासन अधिकृत जमीन पर कथित तौर पर अंतिम सोल्यूशन को लागू कर रही है।"- पाकिस्तान के विदेश मंत्री का संदेश

शाह महमूद कुरैशी, विदेश मंत्री ‘पाकिस्तान’ (Wikimedia Commons)

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर की स्थिति पर आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोपरेशन (आईओसी) को अलर्ट किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ‘भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाजी तेज कर दी है, जिसमें सैन्य आक्रमण की धमकी भी शामिल है।’

कुरैशी ने सोमवार को यह टिप्पणी न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर आईओसी के संपर्क समूह के साथ वार्ता के दौरान की। इस वार्ता का शीर्षक ‘भारत अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकार के गिरते हालात’ रखा गया था।


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आईओसी बैठक के बारे में पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की ओर से साझा डिटेल के अनुसार, संपर्क समूह ने जम्मू एवं कश्मीर में हालिया गतिविधि की समीक्षा की, जिसमें मानवाधिकार और मानवीय स्थिति शामिल है। साथ ही एलओसी के पास तनाव की भी समीक्षा की गई।

पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अहमद ने बैठक में विदेश मंत्री के संदेश को पढ़ते हुए कहा, “भारत में आरएसएस-भाजपा शासन अधिकृत जमीन पर कथित तौर पर अंतिम सोल्यूशन को लागू कर रही है।”

शाह महमूद कुरैशी, विदेश मंत्री ‘पाकिस्तान’ (Twitter)

“भारत वहां नए डोमिसाइल नियमों के जरिए प्रणालीगत तरीके से जनसांख्यिकीय बदलाव करने में व्यस्त है।”

उन्होंने कहा, “मार्च से 16 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ऐसा आईओजेके को मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदु बहुल क्षेत्र में तब्दील कर जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए किया गया है।”

कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत नए कानून के जरिए ऊर्दू के भी आधिकारिक स्थिति में बदलाव कर रहा है।

मंत्री ने कश्मीर में सामान्य स्थिति के भारत के दावे को खारिज कर दिया, और कहा, पिछले महीने जारी मानवाधिकार परिषद के 18 विशेष जनादेश धारकों ने कहा कि वहां मानवाधिकार की स्थिति काफी खराब है और सैकड़ों युवा कश्मीरियों को नकली मुठभेड़ों में मार डाला गया है।

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कुरैशी ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि कश्मीर में विशेष शक्तियां अधिनियम (अफ्सपा) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) जैसे काले कानूनों के तहत भारतीय सुरक्षा बलों की पूरी आजादी मिली हुई है।(आईएएनएस)

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रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल छोटी और लंबी दूरी के वायरलेस चाजिर्ंग उपकरणों पर काम कर रहा है। (Pixabay)

एप्पल (Apple) कथित तौर पर एक ऐसे चार्जर पर काम कर रहा है जो एक साथ कई डिवाइस, एक आईफोन, एयरपोड्स और वॉच को पावर दे सकता है।

मैकरियूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 'पावर ऑन' न्यूजलेटर के लेटेस्ट एडीशन में मार्क गुरमन ने कंपनी की भविष्य की वायरलेस चाजिर्ंग तकनीक के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी का खुलासा किया।

उन्होंने लिखा, "मेरा यह भी मानना है कि एप्पल (Apple) छोटी और लंबी दूरी के वायरलेस चाजिर्ंग उपकरणों पर काम कर रहा है और यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां एप्पल के सभी प्रमुख उपकरण एक-दूसरे को चार्ज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक आईपैड एक आईफोन चार्ज कर रहा है और फिर वह आईफोन एयरपोड्स या एक एप्पल घड़ी चार्ज कर रहा है।"

apple , wireless charger, Iphone, iPod Chargers एप्पल कथित तौर पर एक ऐसे चार्जर पर काम कर रहा है जो एक साथ कई डिवाइस को पावर दे सकता है। [Wikimedia Commons]

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झारखंड के नोआमुंडी में खदान की कमान महिलाओं के हाथ में सौंपेगी टाटा स्टील कंपनी। [Wikimedia Commons]

टाटा स्टील (Tata Steel) कंपनी झारखंड में लौह अयस्क की एक खदान की कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होगी। फावड़ा से लेकर ड्रिलिंग तक और डंपर चलाने से लेकर डोजर-शॉवेल जैसी हेवी मशीनों का संचालन कुशल महिला कामगारों के द्वारा किया जाएगा। नये साल यानी 2022 में पश्चिम सिंहभूम जिले की नोआमुंडी आयरन ओर माइन्स को पूरी तरह महिलाओं के हाथ में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गयी है। ऐसा प्रयोग देश में पहली बार हो रहा है।

टाटा स्टील (Tata Steel) के आयरन ओर एंड क्वेरीज डिविजन के महाप्रबंधक ए. के. भटनागर ने पत्रकारों को बताया कि नोआमुंडी स्थित कंपनी की आयरन ओर माइन्स में सभी शिफ्टों के लिए 30 सदस्यों वाली महिलाओं की टीम की तैनाती की जा रही है। खदान को स्वतंत्र रूप से महिलाओं के हाथों संचालित करने का यह टास्क कंपनी ने महिला सशक्तीकरण की परियोजना तेजस्विनी-2.0 के तहत लिया था और अब इसे सफलतापूर्वक लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं।

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इस साल देश में हिरासत में कुल 151 मौतें हुई हैं। (सांकेतिक चित्र, File Photo )

इस साल देश में हिरासत(police custody)में कुल 151 मौतें हुई हैं। केंद्र ने लोकसभा(Loksabha) में मंगलवार को यह जानकारी दी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय(Nityanand Rai)ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के मुताबिक 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में मौत के 151 मामले दर्ज किए गए हैं।

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