Never miss a story

Get subscribed to our newsletter


×
देश

पंजाब, हरियाणा को MSP का ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश

फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को बिचैलियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार अब पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है।

फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को बिचैलियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार अब पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा को भी अगले सीजन से किसानों को ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पंजाब और हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद में किसानों को ऑनलाइन भुगतान का उपयोग आंशिक तौर पर किया जाता है जबकि उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों में ऑनलाइन भुगतान किया जाने लगा है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में फसलों की सरकारी खरीद में किसानों की बायोमेट्रिक पहचान शुरू की गई है, जबकि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश भी इसे अपनाने में दिचलस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

सरकारी एजेंसियां दोनों प्रदेशों में आढ़तियों के जरिए ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदती हैं। इसके लिए उन्हें अलग से कमीशन मिलता है। मगर, आढ़ती चाहते हैं किसानों को फसलों का भुगतान भी उन्हीं के जरिए हो, इसलिए पंजाब और हरियाणा में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। जानकार बताते हैं कि इससे किसानों के साथ उनकी जो लेन-देन होती है उसकी वसूली आसान हो जाती है।


मगर, केंद्र सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा रही है कि एमएसपी पर होने वाली खरीद के लिए किसानों को सीधे उनके खाते में ही भुगतान हो। इसलिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा को एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान अगले सीजन से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश के एक आढ़ती ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का भुगतान अगर, सभी किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा तो वहां खरीद में जो गड़बड़ी होती है वह रूक जाएगी। किस तरह की गड़बड़ी होती है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों का अनाज हरियाणा और पंजाब में बिकता है। मगर, जब किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा तो सिर्फ उसी प्रदेश के किसानों का अनाज बिकेगा। इससे आढ़तियों का दबदबा भी कम होगा।

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल-भाजपा के बीच छिड़ा नारा युद्ध

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक दिन पहले गुरुवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान आईएएनएस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि फसलों की खरीद से लेकर पीडीएस के लाभार्थियों को सस्ता अनाज वितरण करने तक हर स्तर पर डिजिटलीकरण करके पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पीडीएस के लाभार्थियों को किफायती दरों पर दिए जा रहे अनाजों के दाम में बढ़ोतरी का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंत्रालय ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) के एसेट्स के मॉनिटाइजेशन से वेयरहाउसिंग और भंडारण के इन्फ्रास्ट्रक्च र के आधुनिकीकरण में काफी निवेश होगा। (आईएएनएस)
 

Popular

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Wikimedia Commons)

बॉलीवुड (Bollywood) के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) अपने दमदार अभिनय के अलावा अक्सर पुरस्कारों और सम्मानों के साथ वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को लेकर भी सुर्ख़ियों में रहते हैं। उन्हें मिलने वाले सम्मान उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उसी के बारे में बात करते हुए, अभिनेता ने कहा, "मैं अपनी पहचान या पुरस्कारों पर नजर नहीं रखता, लेकिन यह निश्चित रूप से मुझे प्रेरित करते हैं और उस तरह की फिल्मों या पात्रों को चुनने में मदद करते है जिन्हें मैं करना चाहता हूं। पुरस्कार मुझे अपना काम चुनने में आत्मविश्वास देते हैं।"

नवाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों (International Emmy Awards) की अपनी यात्रा के साथ सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि उन्हें सुधीर मिश्रा निर्देशित 'सीरियस मेन' में उनके काम के लिए एक अभिनेता श्रेणी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नामांकित किया गया था। हालांकि, अभिनेता डेविड टेनेंट से हार गए, जो ड्रामा मिनिसरीज 'देस' में अपने प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी लेकर चले गए।

पहले भी अभिनेता (Nawazuddin Siddiqui) ने कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, क्योंकि वह दुनिया के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनके पास कान्स फिल्म समारोह में आधिकारिक तौर पर चयनित और प्रदर्शित 8 फिल्में हैं।

उनकी फिल्म 'पतंग: द काइट' का प्रीमियर 2012 में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था।

Keep Reading Show less

टोयोटा (Wikimedia Commons)

टोयोटा(Toyota) मोटर कॉर्प ने घोषणा की है कि वह अमेरिका में अपनी कुछ इलेक्ट्रिक वाहन(Electric Vehicles) आपूर्ति श्रृंखला लाने के प्रयास में उत्तरी कैरोलिना में एक नई 1.29 बिलियन डॉलर की लागत से बैटरी फैक्ट्री(Battery Factory) का निर्माण कर रही है।

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, टोयोटा ने घोषणा की है कि वह अगले दशक में बैटरी तकनीक में करीब 13.6 अरब डॉलर का निवेश करेगी, उत्पादन में 9 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। क्योंकि यह अपने वाहन लाइनअप को विद्युतीकृत करने का प्रयास करता है।

नया संयंत्र शुरू में सालाना 8 लाख वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। पहले वर्ष में, फर्म इलेक्ट्रिक वाहनों के आगामी लाइनअप के लिए 1.2 मिलियन बैटरी पैक का उत्पादन करने की योजना बना रही है।

उत्तरी अमेरिका में टोयोटा मोटर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्रिस रेनॉल्ड्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है, "यह निवेश, जो मुझे लगता है कि उत्तरी कैरोलिना के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निजी पूंजी निवेश है.. कम से कम 1,750 नई नौकरियां पैदा करेगा और हमें ऑटोमोटिव बैटरी उत्पादन को विकसित करने और स्थानीय बनाने में मदद करेगा जो यहां निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्ग प्रशस्त करेगा।"

Keep Reading Show less

जेएनयू के कॉमरेड को अब बाबरी मस्जिद चाहिए (Image: Wikimedia Commons)

अपने हिंदू विरोधी कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध साम्यवादी(communist) विचारधारा से ग्रसित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ(JNUSU) एक बार फिर से सुर्खियों में है। अबकी बार वह जिस वजह से सुर्खियों में है वह है बाबरी मस्जिद(Babri Masjid)। दरअसल, जेएनयूएसयू ने अयोध्या(ayodhya) में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कैंपस के अंदर एक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च चंद्रभागा छात्रावास में समाप्त हुआ, जहां छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी और भाषण बाजी करी।

इसके अलावा एक जगह पर तख्तियां लिए हुए, नारेबाजी करते हुए जमा हो गए और बाद में उन्होंने परिसर के अंदर मार्च निकाला। छात्र नेताओं ने मस्जिद(Babri Masjid) के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर भाषण भी दिया। जेएनयूएसयू(Janusu) के उपाध्यक्ष साकेत मून(Saket Moon) ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण से न्याय मिलेगा। उपाध्यक्ष जी न्याय दिलवाने की बात करके मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वह भूल गए कि राम मंदिर(Ram Mandir) आज सुप्रीम कोर्ट (supreme Court) द्वारा किए गए न्याय पर मिल रहा है।

Keep reading... Show less