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देश

शिक्षा मंत्रालय को भेजा फरवरी की जगह मई में बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव

वर्ष 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। हालांकि देशभर के कई अभिभावक चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीख लगभग 3 महीना आगे बढ़ा दी जाएं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल। (PIB )

अगले साल वर्ष 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। हालांकि देशभर के कई अभिभावक चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीख लगभग 3 महीना आगे बढ़ा दी जाएं। अभिभावकों ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 मई में ली जाएं। बोर्ड की ये परीक्षाएं सामान्य वर्षो में फरवरी माह से ही शुरू हो जाती हैं। वहीं सीबीएसई यह निर्णय पहले ही ले चुका है कि बोर्ड परीक्षा सामान्य वर्षो की भांति कागज पेन के जरिए ऑफलाइन करवाई जाएंगी।

अभिभावकों का मानना है कि फिलहाल कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जल्द ही कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है और अगले पांच छह महीनों में स्थिति में सुधार आ सकता है। अभिभावकों के मुताबिक कोरोना की स्थिति में सुधार आने पर ही बोर्ड परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए।


यह भी पढ़ें : बिना इंटरनेट, सभी कक्षाओं के छात्रों की हो सकेगी ऑन एयर पढ़ाई

स्कूल मार्च 2020 तक बंद

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं के विषय में अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं। अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा, “कोरोना वायरस के चलते देश भर के स्कूल मार्च 2020 से ही बंद हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन छात्र बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सामान्य वर्षो जैसी तैयारी नहीं कर सके हैं। संसाधनों की कमी के कारण काफी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और अधिक समय दिया जाना जरूरी है।” केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजे गए सुझावों में अभिभावकों ने मांग की है कि 10वीं, 12वीं के छात्रों के अलावा बाकी सभी छात्रों को बिना किसी इन हाउस एग्जाम के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए।

अभिभावक संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा, “बोर्ड परीक्षाएं कराने से सिलेबस और बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलावों की जानकारी सभी छात्रों को देना जरूरी है।”

इस साल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तमाम तरह की चर्चा हो रही है। अबतक कोविड के चलते देशभर के स्कूल कॉलेज पूरी तरह से नहीं खोले जा सके हैं। बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर कक्षा संचालन तक सारे ऑनलाइन तरीके से संचालित हो रहे हैं। (आईएएनएस)

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एप्पल वॉच,सांकेतिक चित्र (Pixabay)

एक नए अध्ययन से जानकारी समाने आया है कि एप्पल वॉच सीरीज 6 'नियंत्रित परिस्थितियों में फेफड़ों की बीमारियों के रोगियों में हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्ति (एसपीओ2) प्राप्त करने का एक विश्वसनीय तरीका है।'

जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन ने 9टू5मैक की रिपोर्ट 'एप्पल वॉच डिवाइस कमर्शियल ऑक्सीमीटर के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध' देखा गया है।

ऐप्पल वॉच या वाणिज्यिक ऑक्सीमीटर उपकरणों में त्वचा के रंग, कलाई की परिधि, कलाई के बालों की उपस्थिति और एसपीओ 2 के लिए तामचीनी कील और हृदय गति माप के मूल्यांकन में कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं था।

साओ पाउलो विश्वविद्यालय की ओर से अध्ययन एक आउट पेशेंट न्यूमोलॉजी क्लिनिक से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के 100 रोगियों के साथ किया गया।

इसने ऐप्पल वॉच सीरीज 6 के साथ एसपीओ 2 और हृदय गति डेटा एकत्र किया और उनकी तुलना दो वाणिज्यिक पल्स ऑक्सीमीटर से की।

परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों के साथ किए गए थे।

oximeter, corona virus, covid 19 कोरोना काल में ऑक्सीमीटर का सबसे अधिक उपयोग किया गया है।(Pixabay)

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बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार। (Twitter, Nitish Kumar)

जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दो बडे दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (युनाइटेड) अब सीधे तौर पर आमने-सामने नजर आने लगे हैं। केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार जहां जाति आधारित जनगणना कराने से इंकार कर रही है वहीं जदयू के नेता नीतीश कुमार इस मामले को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मुखर हैं। ऐसे में कयास लगाया जाने लगा है कि क्या फिर से बिहार की सियासी समीकण बदलेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कोई भी नेता अब तक खुलकर बात नहीं कर रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में रविवार को स्पष्ट कर चुके हैं कि जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसके कई फायदे हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के पहले जनगणना हुई थी, आजादी के बाद नहीं हुई। जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में सही जानकारी होगी। तब पता चलेगा कि जो पीछे है, उसे आगे कैसे किया जाए। जातीय के साथ उपजातीय जनगणना भी कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसको लेकर एक बार फिर राज्य में सभी दलों के साथ बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। नीतीश के इस बयान के बाद तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इधर, भाजपा के नेता इसमें व्यवहारिक दिक्कत बता रहे हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर केंद्र सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। इस बाबत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वे जातीय जनगणना कराने के लिए स्वतंत्र है।


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अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है। (Unsplash)

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था। त्रिपुरा इंडस्ट्रियल विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार राज्य में बांस की छड़ियों का उत्पादन में भारी गिरावट आई है 2010 में 29,000 मीट्रिक टन से गिरकर 2017 में 1,241 मीट्रिक टन हो गया था, क्योंकि भारत कि प्रतिवर्ष 70,000 (96 प्रतिशत) मीट्रिक टन गोल बास की छड़ियां (46प्रतिशत) वियतनाम और (47 प्रतिशत) चीन द्वारापूरी की जा रही थी।

टीआईडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि 2019 में, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ा दिया और बांस के उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे दूसरे देशों के लिए समस्या उत्पन्न हुई। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्य 2,500 मीट्रिक टन बांस की छड़ें पैदा कर रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में उत्पादन (12,000 मीट्रिक टन) पढ़कर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक मशीनों के साथ 14 और नई बांस की छड़ें निर्माण इकाइयां जल्द ही पूरे राज्य में आ जाएंगी।उन्होंने कहा, पहले त्रिपुरा के कारीगर हाथ से बांस की छड़ें बनाते थे ,परंतु कुछ साल पहले सरकार ने उनकी अनुकूल मशीन खरीदने में सहायता की।

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