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थोड़ा हट के

बिहार के गांव में प्रवासी मजदूर के बेटे ने आईआईटी रुड़की में जीता स्वर्ण पदक

डिजिटल मोड के माध्यम से आयोजित संस्थान के वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान राहुल को राष्ट्रपति के डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राहुल ने धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग में बी. टेक पूरी की है।

आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड। (Wikimedia commons)

बिहार में नालंदा जिले के एक गांव के प्रवासी श्रमिक के 22 वर्षीय बेटे राहुल कुमार ने रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जो देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। राहुल कुमार के 52 वर्षीय पिता सुनील सिंह गुजरात के सूरत में दैनिक मजदूर के तौर पर काम करते हैं। उनके पास खेती करने के लिए इतनी पर्याप्त जमीन नहीं थी कि उससे उनके परिवार का गुजारा हो पाता, इसलिए उन्हें गुजरात जाना पड़ा। डिजिटल मोड के माध्यम से आयोजित संस्थान के वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान राहुल को राष्ट्रपति के डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राहुल ने धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग में बी. टेक पूरी की है।

अकादमिक रूप से शानदार होने के अलावा, राहुल का हमेशा समाज के कल्याण के लिए झुकाव रहा है और उनके उत्साह ने ही उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), आईआईटी रुड़की का महासचिव बनाया। कुमार ने अब संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति हासिल की है।


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जाने क्यों खास है दीक्षांत समारोह

आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत के. चतुर्वेदी ने आईएएनएस से कहा, “अपने महान नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल के साथ उन्होंने लगभग 1,000 छात्रों की एक टीम का नेतृत्व किया और कई कॉलेज प्रशासन, सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध स्थापित किया।”

उन्होंने कहा, “इस साल का दीक्षांत समारोह कई कारणों से खास है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे पूर्व छात्र अशोक सुता इसके मुख्य अतिथि हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरा विशेष कारण यह है कि इस वर्ष के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष बी. वी. आर मोहन रेड्डी कर रहे हैं। वे भारतीय उद्योग के एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र का मार्गदर्शन करने के लिए अपना कुछ समय देने पर सहमति व्यक्त की है।” (आईएएनएस)

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एप्पल वॉच,सांकेतिक चित्र (Pixabay)

एक नए अध्ययन से जानकारी समाने आया है कि एप्पल वॉच सीरीज 6 'नियंत्रित परिस्थितियों में फेफड़ों की बीमारियों के रोगियों में हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्ति (एसपीओ2) प्राप्त करने का एक विश्वसनीय तरीका है।'

जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन ने 9टू5मैक की रिपोर्ट 'एप्पल वॉच डिवाइस कमर्शियल ऑक्सीमीटर के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध' देखा गया है।

ऐप्पल वॉच या वाणिज्यिक ऑक्सीमीटर उपकरणों में त्वचा के रंग, कलाई की परिधि, कलाई के बालों की उपस्थिति और एसपीओ 2 के लिए तामचीनी कील और हृदय गति माप के मूल्यांकन में कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं था।

साओ पाउलो विश्वविद्यालय की ओर से अध्ययन एक आउट पेशेंट न्यूमोलॉजी क्लिनिक से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के 100 रोगियों के साथ किया गया।

इसने ऐप्पल वॉच सीरीज 6 के साथ एसपीओ 2 और हृदय गति डेटा एकत्र किया और उनकी तुलना दो वाणिज्यिक पल्स ऑक्सीमीटर से की।

परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों के साथ किए गए थे।

oximeter, corona virus, covid 19 कोरोना काल में ऑक्सीमीटर का सबसे अधिक उपयोग किया गया है।(Pixabay)

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बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार। (Twitter, Nitish Kumar)

जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दो बडे दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (युनाइटेड) अब सीधे तौर पर आमने-सामने नजर आने लगे हैं। केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार जहां जाति आधारित जनगणना कराने से इंकार कर रही है वहीं जदयू के नेता नीतीश कुमार इस मामले को लेकर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मुखर हैं। ऐसे में कयास लगाया जाने लगा है कि क्या फिर से बिहार की सियासी समीकण बदलेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कोई भी नेता अब तक खुलकर बात नहीं कर रही है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में रविवार को स्पष्ट कर चुके हैं कि जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसके कई फायदे हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के पहले जनगणना हुई थी, आजादी के बाद नहीं हुई। जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में सही जानकारी होगी। तब पता चलेगा कि जो पीछे है, उसे आगे कैसे किया जाए। जातीय के साथ उपजातीय जनगणना भी कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसको लेकर एक बार फिर राज्य में सभी दलों के साथ बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। नीतीश के इस बयान के बाद तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इधर, भाजपा के नेता इसमें व्यवहारिक दिक्कत बता रहे हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर केंद्र सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। इस बाबत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वे जातीय जनगणना कराने के लिए स्वतंत्र है।


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अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है। (Unsplash)

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था। त्रिपुरा इंडस्ट्रियल विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार राज्य में बांस की छड़ियों का उत्पादन में भारी गिरावट आई है 2010 में 29,000 मीट्रिक टन से गिरकर 2017 में 1,241 मीट्रिक टन हो गया था, क्योंकि भारत कि प्रतिवर्ष 70,000 (96 प्रतिशत) मीट्रिक टन गोल बास की छड़ियां (46प्रतिशत) वियतनाम और (47 प्रतिशत) चीन द्वारापूरी की जा रही थी।

टीआईडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि 2019 में, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ा दिया और बांस के उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे दूसरे देशों के लिए समस्या उत्पन्न हुई। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्य 2,500 मीट्रिक टन बांस की छड़ें पैदा कर रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में उत्पादन (12,000 मीट्रिक टन) पढ़कर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक मशीनों के साथ 14 और नई बांस की छड़ें निर्माण इकाइयां जल्द ही पूरे राज्य में आ जाएंगी।उन्होंने कहा, पहले त्रिपुरा के कारीगर हाथ से बांस की छड़ें बनाते थे ,परंतु कुछ साल पहले सरकार ने उनकी अनुकूल मशीन खरीदने में सहायता की।

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