AIFF के खिलाफ राज्य संघों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आवेदन

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघों (AIFF) के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति (COA) नियुक्त किया।
AIFF के खिलाफ राज्य संघों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आवेदन
AIFF के खिलाफ राज्य संघों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आवेदनFSDL State Associations (IANS)

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघों (AIFF) के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति (COA) नियुक्त किया है, जिसने प्रस्तावित मसौदा में एआईएफएफ के संविधान में कुछ खंडों में संशोधन के उनके सुझावों को खारिज कर दिया। उसको लेकर फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) के बाद कुछ राज्य संघों ने कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। सूत्रों ने अनुसार, AIFF के 35 राज्य संघों ने मसौदे पर 20 से अधिक आपत्तियां उठाई हैं, लेकिन अभी तक सीओए से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सूत्रों ने बताया कि छह जुलाई को COA के साथ बैठक के दौरान AIFF के राज्य संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली सात सदस्यीय समिति ने विभिन्न पहलुओं को उठाया और संविधान के मसौदे पर सुझाव दिए। दो घंटे की बैठक में एसए प्रतिनिधियों ने सीओए द्वारा विचार के लिए कई विचार रखे।

अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

इससे पहले, सूत्रों के अनुसार, FSDL जिस तरह से SC द्वारा नियुक्त COA ने संविधान का मसौदा तैयार किया है, उससे खुश नहीं है। इसमें आईएसएल में पदोन्नति और निर्वासन के सिद्धांतों को लागू करने के खंड भी शामिल हैं।

सूत्रों ने अनुसार, यही कारण है कि FSDL ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में FSDL ने कहा, "आवेदक, भारतीय फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को विधिवत रूप से AIFF के प्रस्तावित संविधान पर अपनी टिप्पणियों और आपत्तियों को प्रस्तुत करता है। यह आवेदक का विनम्र निवेदन है कि प्रशासकों की समिति (COA) विचार करने में विफल रही है और यहां तक कि आवेदक द्वारा AIFF के संविधान के लिए कुछ भौतिक सुझावों और आपत्तियों को भी खारिज कर दिया है।"

FSDL ने कहा, "आवेदक इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए विवश है, क्योंकि एक दीर्घकालिक समझौते के तहत आवेदक के पक्ष में दिए गए कुछ विशेष अधिकार (यानी मास्टर राइट्स एग्रीमेंट दिनांक 09.12.2010 ) वर्ष में निष्पादित किया गया है।"

फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासकों की समिति (COA) को संविधान की विधियों में संशोधन करने और 15 सितंबर, 2022 तक चुनाव संपन्न करने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की है।

AIFF के खिलाफ राज्य संघों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आवेदन
जुलाई माह में होगा NBA जंप का ट्रायल

सूत्र के अनुसार, "अगर मामला लंबा खिंच जाता है और FIFA-AFC प्रतिनिधिमंडल द्वारा निर्धारित समय सीमा से आगे जाता है, तो खेल की विश्व शासी निकाय एआईएफएफ पर प्रतिबंध लगा सकती है।"

(आईएएनएस/AV)

Related Stories

No stories found.
hindi.newsgram.com