बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसी जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 95.49 प्रतिशत लोगों के पास कोई भी वहां नहीं है जबकि केवल 3.8 प्रतिशत के पास दो पहिया वाहन है और 0.11% के पास कार है। रिपोर्ट में कहा गया कि 45.78 लाख लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं जबकि 2.17 लाख लोग विदेश में रह रहे हैं। तो चलिए पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में और क्या-क्या खुलासा किया गया है।
बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के 13.07 करोड़ लोगों में से 12.48 करोड़ लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। मैं 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 8% भारतीय परिवारों या 12 घरों में से एक के पास चार पहिया वाहन है। अधिकांश भारतीयों के पास अभी भी दो पहिया वाहन है। लगभग 55% भारतीय परिवारों के पास साइकिल है जबकि स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले लोग 54% के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार काम है।
एनएफएचएस 5 सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में केवल 2% परिवारों के पास चार पहिया वाहन है जबकि आंध्र प्रदेश में यह संख्या 2.7 प्रतिशत है और पश्चिम बंगाल में 2.8 प्रतिशत। एनएफएसएस के निष्कर्ष 664972 परिवारों या घरों पर आधारित थे। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। एनएफएस 5 सर्वेक्षण से पता चला कि गोवा और केरल के चार पहिया वहां रखने वाले परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। गोवा में लगभग दो में से एक घर के पास चार पहिया वाहन है जबकि केरल में यह संख्या चार में से एक है।
पंजाब में लगभग 23 प्रतिशत परिवारों के पास चार पहिया वाहन है तो वहीं नागालैंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों में पांच घरों में से कम से कम एक के पास चार पहिया वाहन तो जरूर है। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के दो दशमलव 0 1 करोड लोगों में से कल 11.99 लाख के पास दो पहिया वाहन है।
इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि विदेश गए 2.57 लाख लोगों में से 23738 लगा उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। दूसरे देशों में काम करने वाले 76326 लोग सामान्य वर्ग के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार के 45 लाख 7860069 लोग यानी आबादी का 3.5 फ़ीसदी दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधान मंडल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सहित कुल 215 जातियों की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट भी पेश की है।