छत्तीसगढ़: 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत 7500 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि दो बार बढ़ाई है।
छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 7500 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य(IANS)

छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 7500 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य

(IANS)

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना

न्यूजग्राम हिंदी: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ( Chief Minister Kanya Vivah Yojana) के तहत साढ़े सात हजार युवतियों के विवाह करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब इस योजना में राशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है।

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बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम छमाही में तीन हजार कन्याओं और वार्षिक आधार पर सात हजार 500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है, इससे कई निर्धन परिवारों का अपनी बेटियों के सम्मानजनक रूप से विवाह का सपना पूरा हो सकेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21 हजार रुपये बैंक खाते या बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 हजार रुपये के उपहार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रत्येक कन्या को विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या आठ हजार रुपये, इसके साथ विवाह के मौके पर वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री इत्यादि पर छह हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विवाहित जोड़े को 15 हजार रुपये की उपहार सामग्री भी भेंट की जाएगी।

<div class="paragraphs"><p>मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel)</p></div>

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel)

Wikimedia commons

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि दो बार बढ़ाई है। वर्ष 2019 में योजना के तहत सहायता राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया था। अब 2023-24 के बजट में यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी दोगुनी करते हुए 38 करोड़ रुपये कर दी गई है।

--आईएएनएस/PT

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