डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा: BLP अध्यक्ष डॉ रायज़ादा

भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के अध्यक्ष डॉ. मुनीश कुमार रायज़ादा ने कें नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि कोचिंग सेंटरों द्वारा नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
BLP अध्यक्ष: भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के अध्यक्ष डॉ. मुनीश कुमार रायज़ादा ने कें नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। [NewsGram]
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भारतीय लिबरल पार्टी (बीएलपी) के अध्यक्ष डॉ. मुनीश कुमार रायज़ादा ने कें नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि कोचिंग सेंटरों द्वारा नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।  डॉ रायज़ादा दिल्ली नगर निगम की मेयर शेली ओबेरॉय और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी आपराधिक लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की हैं। "ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन युवाओं की दुखद मौत भ्रष्ट सिस्टम और अक्षम नेतृत्व के कारण हुई है। केवल डिप्टी कमिश्नरों और इंजीनियरों को निलंबित करना काफी नहीं है। यह केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि हत्या है।", डॉ रायज़ादा ने कहा। “मेयर शेली ओबेरॉय और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के लिए मुकदमा होना चाहिए और नई दिल्ली के जिला कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए।

डॉ. रायज़ादा ने चिंता जताई कि पराजेंद्र नगर में हुई घटना आखिरी नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे की मूल समस्या भ्रष्टाचार है, जिसे अभी तक अनदेखा किया गया है। "मैं ओल्ड पुरानी राजेंद्र नगर इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। वहां छात्र ऐसे घरों में रह रहे हैं, जिनमें बिस्तर के लिए ही मुश्किल से जगह होती है। मकान मालिक भी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं।", डॉ रायज़ादा। पार्टी अध्यक्ष ने एमसीडी मेयर और राज्य अथवा केंद्र सरकार की घटना के प्रति उदासीनता पर भी सवाल उठाया। "मेयर शेली ओबेरॉय और आप सरकार दोष नीचे के अफसरों और इंजीनियरों पर डाल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी ऊपर से शुरू होनी चाहिए। भाजपा की केंद्र सरकार भी इस घटना के लिए समान रूप से जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली में उनके यहां सात सांसद हैं। 

डॉ रायज़ादा के अनुसार भ्रष्टाचार से निपटे बिना ऐसे हादसे बार-बार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय लिबरल पार्टी का सत्ता में आने के बाद सबसे पहला कदम एंटी-करप्शन कमीशन (एसीसी) का गठन करना होगा, जो सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। एसीसी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यक है।

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