न्यूज़ग्राम हिंदी: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक निजी स्कूल को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत तीन छात्रों को दाखिला देने का निर्देश दिया है, यह देखते हुए कि वंचित समूहों के छात्रों को अन्य बच्चों के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर जरूरी हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा तीन छात्रों द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिन्होंने दिसंबर 2021 के आदेश का अनुपालन करने की मांग की थी, जिसमें स्कूल को उन्हें ईडब्ल्यूएस/वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस/डीजी छात्रों के लिए उपलब्ध सीमित सीटें खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खाली सीट आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करने का प्रतिनिधित्व करती है।
अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21ए और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।
न्यायाधीश ने यह कहते हुए जवाब दिया कि बच्चे की वंचित पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र या किराए के आवास में रहने वाले बच्चे को केवल इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डीओई का नामांकित व्यक्ति सत्यापन के दौरान अपना पता नहीं ढूंढ सका।
इसमें कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का दायित्व था।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल के पास याचिकाकर्ताओं को प्रवेश देने से इनकार करने का कोई वैध कारण नहीं था और कहा कि स्कूल संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
--आईएएनएस/VS
