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भारत के पास है बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के उपाय

सांसद पूनम बेन मादाम और दीयाकुमारी के फोरम के 32वें सत्र को संबोधित किया और कहा कि भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कड़े उपाय हैं।

आईपीयू की 143वीं असेम्बली बैठक में भारत की दिया कुमारी ने रखा भारत का पक्ष।(सांकेतिक चित्र, Pixabay)

अंतर-संसदीय संघ आईपीयू की 143वीं असेम्बली बैठक में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े मुद्दे पर भारतीय महिला संसदों के दल ने हिस्सा लिया। स्पेन के मैड्रिड में आईपीयू की 143वीं असेंबली के दौरान आयोजित महिला सांसद पूनम बेन मादाम और दीयाकुमारी के फोरम के 32वें सत्र को संबोधित किया।

इस दौरान सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसरों के नए रास्ते खोलती है, वहीं वे बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार सहित चुनौतियों, खतरों और हिंसा के नए रूपों को भी जन्म देती हैं। भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कड़े उपाय हैं।

सांसद दीया ने कहा कि भारत ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया था और समय-समय पर इसमें संशोधन किया है। यह अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर रोक लगाता है और अधिनियम के विभिन्न वर्गों में उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी निर्धारित करता है। उन्होंने आईटी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस रूल्स, 2011 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट पर भी विचार व्यक्त किये। भारतीय दल ने कहा कि केवल कानूनी प्रावधान और उनका सख्ती से क्रियान्वयन ही काफी नहीं है, ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता है।

अंतर-संसदीय संघ आईपीयू की 143वीं असेम्बली में भारत का दल।(IANS)




सांसदों ने लड़कियों और लड़कों की विभिन्न जरूरतों को समझने के महत्व पर भी विस्तार से बताया। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में युवा लड़कियों की अनूठी स्थिति के प्रति हमारा दृष्टिकोण संवेदनशील होना चाहिए। बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता तथा घर और स्कूलों दोनों जगह पर जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अ²श्य दुश्मन से उनकी रक्षा के लिए नए सहयोगी ²ष्टिकोण तैयार किए जाने चाहिए।

बैठक से पूर्व भारतीय राजदूत द्वारा आयोजित शिष्टाचार भोज में भी दोनों सांसद शामिल हुईं। इस दौरान अंतर-संसदीय संघ आईपीयू की 143वीं असेम्बली बैठक के लिए स्पेन पहुंची सांसद दीयाकुमारी के साथ ही भारतीय संसदीय दल के स्वागत में भारतीय राजदूत संजय वर्मा एवं संगीता माता वर्मा के द्वारा असेम्बली बैठक से पूर्व शिष्टाचार रात्रि भोज आयोजित किया गया।

यह भी पढ़ें: दुनिया भर में हर तीन में से एक महिला ने मनोवैज्ञानिक, यौन और शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है

भारतीय दल में सांसद दीयाकुमारी, भर्तुहरी महताब, संजय जायसवाल, पूनम बेन मादाम, विष्णु दयाल राम एवं शश्मित पात्रा भी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि अंतर-संसदीय संघ राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों के मध्य लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। अन्य मामलों में विधायिकाओं के बीच लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना, राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और सतत विकास कार्य शामिल हैं।(आईएएनएस-SHM)

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अगले आने वाले कुछ दिनों में जनता को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है । [Pixabay]

क्या सच में देश में बिजली संकट आने वाला है या फिर ये कहें की आ चूका है। लगभग एक हफ्ते पहले से ये ख़बरें आनी शुरु हो गयी थी की देश में कोयले की कमी हो गयी है और अगले आने वाले कुछ दिनों में जनता को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही देश भर में लंबे समय तक ब्लैकआउट भी हो सकता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर को कोयला और बिजली मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक किया और स्थिति का जायजा लिया।

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बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी।(Wikimedia Commons )

देश भर में उर्जा संकट इस महीने और गंभीर हो गया, जब पावर प्लांट्स के लिए इंधन की सप्लाई में कमी आ गई। इस संकट की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के पहिये ठप हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के अंत में देश के 135 थर्मल प्लांट में औसतन सिर्फ चार दिनों के कोयले के स्टॉक बचा है, जो अगस्त की शुरूआत में 13 दिनों के कोयले के स्टॉक से कम है। नियम के मुताबिक, थर्मल प्लांटों में 22 दिनों का कोयला स्टॉक रखना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में कई संयंत्र बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली में राज्य के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर कोयले की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली में दो दिन में बिजली गुल हो जाएगी।

बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी ऐसे समय में आई थी जब कोल इंडिया का उत्पादन, जो देश की लगभग 80 प्रतिशत ईंधन जरूरतों को पूरा करता है, इस साल लंबे मानसून के कारण घट गया था। हालांकि सीआईएल का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल इसकी आपूर्ति कहीं भी निचले स्तर पर नहीं है। बिजली क्षेत्र के सूत्रों ने कहा कि समस्या भी बढ़ रही है क्योंकि कर्ज में डूबी राज्य इकाईयों द्वारा बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए अधिक कोयला खरीदने जहमत कम उठाई गई।

मुंबई स्थित डेलॉइट टौच तोहमात्सु में पार्टनर देबाशीष मिश्रा ने कहा, आर्थिक सुधार के कारण बिजली की मांग में वृद्धि, कई महीने से मौसमी कोयला आपूर्ति में कमी, राज्य जेनकोस के पास मानसून से पहले 22 दिनों के कोयले के स्टॉक को स्टोर करने की वित्तीय क्षमता नहीं है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले और एलएनजी की हाई स्पॉट प्राइस हैं। ये सभी इस तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने वाले कारक हैं।

घरेलू कमी को पूरा करने के लिए, विदेशों से कोयला खरीदने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन कोविड के बाद दुनिया भर में बिजली की मांग में वृद्धि ने ईंधन स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त रुचि पैदा की है जिसने वैश्विक कोयले की कीमतों को बढ़ा दिया था। इंडोनेशियाई कोयले की आयातित कोयले की कीमत मार्च, 2021 में 60 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 160 डॉलर प्रति टन (सितंबर / अक्टूबर, 2021 में) 5,000 जीएआर (प्राप्त के रूप में सकल) कोयले की हो गई है। आयात प्रतिस्थापन और आयातित कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण 2019-20 की तुलना में कोयले के आयात में कमी आई है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई गैर-कोकिंग कोयले की कीमत 200 डॉलर प्रति टन से अधिक है।

इसके अलावा, चरम मौसम की घटनाएं भी खेल खराब कर रही हैं। चीन के शीर्ष कोयला उत्पादक प्रांत ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण 27 खानों में उत्पादन को निलंबित कर दिया, जिससे देश में ऊर्जा संकट पर और दबाव बढ़ गया। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि की कमी और प्राकृतिक गैस की आसमान छूती कीमतें भी वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। किसी भी कीमत पर विश्व स्तर पर उपलब्ध ईंधन के सभी उपलब्ध स्रोतों को सुरक्षित करने का चीन का निर्णय विश्व बाजार में कमी और कीमतों में तेजी से उछाल पैदा कर रहा है।

More Demand for Electricity, Less coal stock , Increase of production in factories कोविड की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में उछाल के कारण बिजली की मांग और खपत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। (Wikimedia Commons)

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