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देश

त्रिपुरा में बन रही अगरबत्तियों से मिला 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था।

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है। (Unsplash)

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था। त्रिपुरा इंडस्ट्रियल विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार राज्य में बांस की छड़ियों का उत्पादन में भारी गिरावट आई है 2010 में 29,000 मीट्रिक टन से गिरकर 2017 में 1,241 मीट्रिक टन हो गया था, क्योंकि भारत कि प्रतिवर्ष 70,000 (96 प्रतिशत) मीट्रिक टन गोल बास की छड़ियां (46प्रतिशत) वियतनाम और (47 प्रतिशत) चीन द्वारापूरी की जा रही थी।

टीआईडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि 2019 में, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ा दिया और बांस के उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे दूसरे देशों के लिए समस्या उत्पन्न हुई। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्य 2,500 मीट्रिक टन बांस की छड़ें पैदा कर रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में उत्पादन (12,000 मीट्रिक टन) पढ़कर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक मशीनों के साथ 14 और नई बांस की छड़ें निर्माण इकाइयां जल्द ही पूरे राज्य में आ जाएंगी।उन्होंने कहा, पहले त्रिपुरा के कारीगर हाथ से बांस की छड़ें बनाते थे ,परंतु कुछ साल पहले सरकार ने उनकी अनुकूल मशीन खरीदने में सहायता की।


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टीआईडीसी के अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब द्वारा 'मुख्यमंत्री अगरबत्ती आत्मानबीर मिशन' की शुरूआत के साथ बांस की लकड़ी निर्माण उद्योग का कायाकल्प किया गया था। मिशन ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वाबलंबन योजना और राष्ट्रीय बांस मिशन के विभिन्न क्षेत्रों और प्रावधानों को शामिल किया था।अधिकारी ने कहा की केंद्र के फैसले से त्रिपुरा को अपने अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली है। "30 और बांस की छड़ें निर्माण इकाइयों को प्रत्येक के लिए 25 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ अनुमोदित किया गया है, त्रिपुरा जल्द ही पूरे बाजार के कम से कम 60 प्रतिशत पर कब्जा करने की उम्मीद कर रहा है।

ये क्षेत्र निश्चित रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देंगे। पहाड़ी उत्तरपूर्वी क्षेत्र में बांस को 'हरा सोना' भी कहा जाता है। त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के अनुकूल बांस की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। त्रिपुरा, मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य बांस की विभिन्न प्रजातियों की बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, जिसमें भारत के लगभग 28 प्रतिशत बांस के जंगल पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। दुनिया भर में बांस की 1,250 प्रजातियों में से, भारत में 145 प्रजातियां हैं। भारत में बाँस के जंगल लगभग 10.03 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, और यह देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12 प्रतिशत है।

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