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देश

त्रिपुरा में बन रही अगरबत्तियों से मिला 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था।

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है। (Unsplash)

अगरबत्ती उपयोग पर त्रिपुरा अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने का संभव कोशिश कर रहा है, जिसे पहले वियतनाम और चीन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था। त्रिपुरा इंडस्ट्रियल विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार राज्य में बांस की छड़ियों का उत्पादन में भारी गिरावट आई है 2010 में 29,000 मीट्रिक टन से गिरकर 2017 में 1,241 मीट्रिक टन हो गया था, क्योंकि भारत कि प्रतिवर्ष 70,000 (96 प्रतिशत) मीट्रिक टन गोल बास की छड़ियां (46प्रतिशत) वियतनाम और (47 प्रतिशत) चीन द्वारापूरी की जा रही थी।

टीआईडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि 2019 में, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ा दिया और बांस के उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे दूसरे देशों के लिए समस्या उत्पन्न हुई। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्य 2,500 मीट्रिक टन बांस की छड़ें पैदा कर रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में उत्पादन (12,000 मीट्रिक टन) पढ़कर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक मशीनों के साथ 14 और नई बांस की छड़ें निर्माण इकाइयां जल्द ही पूरे राज्य में आ जाएंगी।उन्होंने कहा, पहले त्रिपुरा के कारीगर हाथ से बांस की छड़ें बनाते थे ,परंतु कुछ साल पहले सरकार ने उनकी अनुकूल मशीन खरीदने में सहायता की।


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टीआईडीसी के अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब द्वारा 'मुख्यमंत्री अगरबत्ती आत्मानबीर मिशन' की शुरूआत के साथ बांस की लकड़ी निर्माण उद्योग का कायाकल्प किया गया था। मिशन ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वाबलंबन योजना और राष्ट्रीय बांस मिशन के विभिन्न क्षेत्रों और प्रावधानों को शामिल किया था।अधिकारी ने कहा की केंद्र के फैसले से त्रिपुरा को अपने अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली है। "30 और बांस की छड़ें निर्माण इकाइयों को प्रत्येक के लिए 25 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ अनुमोदित किया गया है, त्रिपुरा जल्द ही पूरे बाजार के कम से कम 60 प्रतिशत पर कब्जा करने की उम्मीद कर रहा है।

ये क्षेत्र निश्चित रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देंगे। पहाड़ी उत्तरपूर्वी क्षेत्र में बांस को 'हरा सोना' भी कहा जाता है। त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के अनुकूल बांस की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। त्रिपुरा, मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य बांस की विभिन्न प्रजातियों की बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, जिसमें भारत के लगभग 28 प्रतिशत बांस के जंगल पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। दुनिया भर में बांस की 1,250 प्रजातियों में से, भारत में 145 प्रजातियां हैं। भारत में बाँस के जंगल लगभग 10.03 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, और यह देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12 प्रतिशत है।

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(wikimedia commons)

प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

भारत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक फिर चुनावी बिगुल बज चूका है । उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में शासन और विकास जैसे मुद्दे पीछे हट रहे हैं और 'अब्बा जान' और तालिबान जैसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में नए चुनावी मुद्दे के रूप में उभर रहे हैं। यंहा राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक बात कही थी । जिसमे उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले, 'अब्बा जान' कहने वाले लोग गरीबों के लिए भेजा गया मुफ्त राशन खा जाते थे और योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेते थे।

योगी अदित्यनाथ के इस भाषण के बाद उनके खिलाफ विपक्ष ने जमकर हमला बोला। उन्होंने इस भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 'अब्बा जान' शब्द पिता के प्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इसको लेकर भाजपा राजनीति कर रही है।
वेसे तो मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने अपने भाषण में किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी बातो यह स्पष्ट था कि वह समाजवादी पार्टी का की बात कर रहे थे क्योंकि इसके पहले उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 'अब्बा जान' कहा था।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जैसे नेता पहले अपने मुस्लिम वोट-बैंक को ठेस पहुंचाने के डर से मंदिरों में नहीं जाते थे।

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(NewsGram Hindi)

अगले वर्ष भारत एक बार फिर सबसे बड़े राजनीतिक धमाचौकड़ी का साक्षी बनने जा रहा है। जिसकी तैयारी में अभी से राजनीतिक दल अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। यह चुनावी बिगुल फूंका गया है राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, जहाँ जातीय समीकरण, विकास और धर्म पर खूब हो-हल्ला मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जहाँ एक तरफ भाजपा हिन्दुओं को अपने पाले करने में जुटी वहीं विपक्ष ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के प्रयास में एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। आने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव क्या मोड़ लेगा इसका उत्तर तो समय बताएगा, किन्तु ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में सभी पार्टियों ने खूब खून-पसीना बहाया था, किन्तु सफलता का परचम भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटों को जीत कर लहराया था। वहीं अन्य पार्टियाँ 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। भाजपा की इस जादुई जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के धुआँधार रैली और मुख्यमंत्री चेहरे को जाहिर न करने को गया। किन्तु उत्तर-प्रदेश 2022 का आगामी चुनाव सत्ता पक्ष के चुनौतियों से भरा हो सकता है। वह इसलिए क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी अब धर्म एवं जाति की राजनीति के अखाड़े में कूद गए हैं। इसमें सबसे आगे हैं यूपी में राजनीतिक बसेरा ढूंढ रहे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी! जो खुलकर रैलियों में और टीवी पर यह कहते हुए सुनाई दे जाते हैं कि वह प्रदेश के मुसलमानों को अपनी ओर खींचने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं।

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