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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है जो कोरोना काल में लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ा संबल साबित हुई। उन्होंने बताया कि इस साल मनरेगा के तहत रिकॉर्ड 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।


केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंगलवार को द्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 22वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इस वर्ष कोविड-19 के संकटकाल में मनरेगा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा संबल साबित हुई है। इस वर्ष अबतक कुल 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन मनरेगा के माध्यम से किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।”

तोमर ने बताया कि यह विगत वर्ष की तुलना में 44 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों से अब तक लगभग 72 लाख टिकाऊ और उपयोग संरचनाओं का भी निर्माण हुआ है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) | (PIB)  

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1.61 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी किए गए, जबकि पिछले वर्षों में इनकी संख्या लगभग 80 लाख थी। इससे जाहिर है कि बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में मनरेगा योजना प्रभावी और कारगर माध्यम रही है।

उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत निर्मित कुल 4.29 करोड़ संपत्ति अब तक राज्य और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास से जियो टैग की जा चुकी है।

तोमर ने बताया कि मनरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल सृजित मानव दिवस में से 52 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा ही सृजित किए गए हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत निजी परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण और सिंचाई के कार्यों को प्राथमिकता दी है, जिससे कृषि के क्षेत्र में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी का शतप्रतिशत भुगतान हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जा रहा है, इसके साथ ही कार्यों के सोशल ऑडिट पर जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा के लिए 1,11, 500 करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए गए हैं जो कि अब तक की सर्वाधिक धनराशि है। इसमें से 93 हजार करोड़ रुपये राज्यों को जारी भी कर दिए गए हैं।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 12 मंत्रालयों के समन्वय से 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 125 दिनों में 50.78 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। इस योजना के लिए भी 50 हजार करोड़ रुपये का व्यय का प्रावधान किया गया था। (आईएएनएस-SM)

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इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (ISH) [IANS]

दुनिया की अग्रणी हॉस्पिटैलिटी और पाक कला शिक्षा दिग्गजों में से एक, सॉमेट एजुकेशन (Sommet Education) ने हाल ही में देश के प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी (ISH) के साथ हाथ मिलाया है। इसके साथ सॉमेट एजुकेशन की अब आईएसएच (ISH) में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो पूर्व के विशाल वैश्विक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण एडिशन है। रणनीतिक साझेदारी सॉमेट एजुकेशन को भारत में अपने दो प्रतिष्ठित संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति देती है। इनमें इकोले डुकासे शामिल है, जो पाक और पेस्ट्री कला में एक विश्वव्यापी शिक्षा संदर्भ के साथ है। दूसरा लेस रोचेस है, जो दुनिया के अग्रणी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूलों में से एक है।

इस अकादमिक गठबंधन के साथ, इकोले डुकासे का अब भारत में अपना पहला परिसर आईएसएच (ISH) में होगा, और लेस रोचेस देश में अपने स्नातक और स्नातकोत्तर आतिथ्य प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करेगा।

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Credit- Wikimedia Commons

भारतीय रेलवे (Wikimedia Commons)

पूर्व मध्य रेल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद इसके अनुपालन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए पूर्व मध्य रेल के 52 चिन्हित स्टेशनों पर रेलवे बोर्ड द्वारा सुझाए गए 24 इंडिकेटर (पैरामीटर) लागू किए हैं। सभी 52 स्टेशनों ने पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक प्रमाणन आईएसओ-14001:2015 प्राप्त किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित पूर्व मध्य रेल के 52 नामांकित स्टेशनों में से 45 का संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोडरें के लिए सहमति-से-स्थापित (सीटीई) प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुतियां सुनिश्चित कीं।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेष कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के सभी 45 स्टेशनों के लिए स्थापना की सहमति के लिए एनओसी प्राप्त कर ली गई है और 32 स्टेशनों को कंसेंट-टू-ऑपरेट (सीटीओ) दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रमाणीकरण ने पूर्व मध्य रेलवे को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोडरें द्वारा निर्धारित पानी, वायु प्रदूषण नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों की आवश्यकता को सुव्यवस्थित करने में मदद की है।

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वायरस जनित बीमारियों की विश्व स्तरीय जांच अब गोरखपुर में भी हो सकेगा। [IANS]

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस समेत अन्य वायरस जनित बीमारियों की विश्व स्तरीय जांच शुरू हो गई है। गोरखपुर (Gorakhpur) में यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)की क्षेत्रीय इकाई रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर (RMRC) के जरिए संभव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के प्रयास से शुरू इस आरएमआरसी में नौ अत्याधुनिक लैब्स बनकर तैयार हैं। बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इसका उद्घाटन करेंगे।

राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आरएमआरसी (RMRC) की इन लैब्स के जरिये न केवल बीमारियों के वायरस की पहचान होगी बल्कि बीमारी के कारण, इलाज और रोकथाम को लेकर व्यापक स्तर पर वल्र्ड क्लास अनुसंधान भी हो सकेगा। सबसे खास बात यह भी है कि अब गोरखपुर (Gorakhpur) में ही आने वाले समय में कोरोनाकाल के वर्तमान दौर की सबसे चर्चित और सबसे डिमांडिंग जीनोम सिक्वेंसिंग (Genome Sequencing) भी हो सकेगी। यह पता चल सकेगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट (Covid variant) अधिक प्रभावित कर रहा है।

Narendra Modi , PM of India, ICMR मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस RMRC का उद्घाटन करेंगे। [Wikimedia Commons]

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