![उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ [wikimedia]](http://media.assettype.com/newsgram-hindi%2Fimport%2F2022%2F04%2F640px-thumbnail-2.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
उत्तर-प्रदेश (Uttar Pradesh) की सत्ता को दोबारा संभालने वाले योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार बने आज एक महीना हो गया है। चार हफ़्ते में उनकी ओर से लिए गए ताबड़तोड़ 40 फैसले यूपी के विकास की नई कहानी गढ़ रहे हैं। सरकार बनते ही मुफ़्त राशन योजना को तीन माह बढ़ाने के फ़ैसले ने जहां मुख्यमंत्री योगी के गरीबों के प्रति सेवा और समर्पण भाव को दिखाया है, वहीं पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफ़ियाओं पर बुलडोजर की गरज उनको जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम का फिर से शंखनाद कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रदेश के बुज़ुर्ग संतों, पुरोहितों और पुजारियों के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया।
सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट (Cabinet) का पहला बड़ा फ़ैसला, मुफ़्त राशन योजना को तीन महीने बढ़ाया, 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। फ़्री राशन योजना के तहत सरकार 35 किलो राशन और इसके साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य वस्तुओं को लाभार्थी परिवारों को दे रही है।
सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्धता कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दो वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फिर होगी, 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेंकिंग सेरेमनी, औद्योगिक निवेश की बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है।
भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड किया।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली।
पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे।
![सांकेतिक [Wikimedia]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एंटी रोमियो स्क्याड (Anti Romeo Squad) वापस शुरू किया गया।
मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।
मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दौरा कर विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकें की।
योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस किया। लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया।
पेपर लीक होने के आरोप मैं बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक को सस्पेंड व अरेस्ट किया गया। सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर काम करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी सरकार युवाओं को हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरू की। दो अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। अब यूपी में होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती, 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। एक महीने में अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका कराया तैयार है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance against corruption)की नीति अपनाते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले तो कई अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में डाला।
अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए रात में अपनी तैनाती स्थल पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को सीएम ने दिए निर्देश। यूपी में महिला होमगार्डस को एंटी टेरेरिस्ट मॉड्यूल (Anti Terrorist Module) का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय का किया निर्धारित, दोपहर एक बजे से 1.30 बजे तक लंच टाइम किया गया।
पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र दिया गया।
अगले 6 महीने में 2.51 लाख ने आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य करने के निर्देश।
जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर सचल दल, इकाई बस्ती आशुतोष मिश्रा को सस्पेंड किया।
बिना मानचित्र स्वीकृति के इमारत निर्मित किए जाने के मामले में अवर अभियंता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शिव ओम को सस्पेंड किया।
यूपी पुलिस आधुनिकिकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की।
जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर सचल दल, इकाई बाराबंकी को सस्पेंड किया।
सीतापुर में आमजन की सुविधा के लिए नई पुलिस चौकी गनेशपुर स्थापित करने का फैसला किया। गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बनाया गया है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में झांसी प्रखंड बेतवा नहर झांसी (संप्रित निलंबित) अधिशासी अभियंता को सेवा से हटाने का आदेश दिया। अधिकारी से 77 लाख 41 हजार की वसूली भी की जाएगी। उप निबंधक कार्यालय (मैथा) कानपुर देहात के लिए पद सृजन की स्वीकृति दी।
अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाए। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कराई जाए।
सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी।
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यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर सीएम योगी ने मंजूरी दी। प्रदेश में आने वाले पांच सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी होंगी, जिसमें पांच सालों में एमबीबीएस की 7000, पीजी की 3000, नसिर्ंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। यूपी की 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगी ओपन जिम की सौगात। यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले छह माह में पूर्ण कराएं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए।
आईएएनएस (PS)
