भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। इस बीच एसबीआई ईकोरैप की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि केंद्र को राज्यों के साथ समन्वय में कंपनियों के साथ सौदा करना चाहिए, ताकि हम एक बड़ी आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित कर सकें।
एसबीआई ईकोरैप की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को वैक्सीन खरीद के लिए यूरोपीय संघ के मॉडल का पालन करना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है, भारत को आदर्श रूप से वैश्विक वैक्सीन खरीद में यूरोपीय संघ के टेम्पलेट का पालन करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय संघ आयोग एक संयुक्त वार्ता दल के साथ संयुक्त रूप से वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करता है।
संयुक्त वार्ता दल के सदस्य – सात सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए – एक संचालन समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संचालन समिति हस्ताक्षर से पहले उन्नत खरीद समझौते (एपीए) अनुबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करती है। इस समिति में सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
इसमें कहा गया है कि सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जो यूरोपीय संघ के टीके की रणनीति के केंद्र में है।
अधिक प्रभावित जिलों के लोगों को पहले टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए।(Pexel)
इसने आगे सुझाव दिया कि सरकार को सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लोगों को पहले टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए, ताकि प्रसार को नियंत्रित किया जा सके।
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यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्तर पर रिपोर्ट की गई उत्पादन क्षमता (प्रति खुराक) 2021 में 22.2 अरब है। 22.2 अरब की रिपोर्ट की गई उत्पादन क्षमता में से 13.74 अरब डोज के समझौते पहले ही औपचारिक रूप से हो चुके हैं और इसमें से 9.34 अरब डोज सुरक्षित हैं और यूनिसेफ में डैशबोर्ड डेटा के अनुसार भारत ने 0.28 अरब डोज सुरक्षित की हैं।
भारत अन्य विकल्प भी तलाश रहा है और सरकार ने अगस्त और दिसंबर के बीच 2.14 अरब पाइपलाइन पर प्रतिबद्धता जताई है।(आईएएनएस-SHM)